मुंबई - केंद्र सरकारने ग्रीन चॅनेल स्थापन करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटीचे (महारेरा) प्रमुख गौतम चटर्जी यांनी म्हटले आहे. यातून गृहप्रकल्पांना वेगाने मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते सीआयआय रिअल इस्टेटच्या कॉनफ्लूइन्स-२०१९ कार्यक्रमात बोलत होते.
महारेराने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांपैकी ६ हजार ९०० गृहप्रकल्प नवीन आहेत. यामधील ८० टक्के प्रकल्प हे ६४० स्केअर फूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे आहेत. आलिशान गृहप्रकल्पांना परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पाप्रमाणे आम्ही पाहू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पांसाठी ग्रीन चॅनेल स्थापन करावे, असे चटर्जी म्हणाले.
परवडणाऱ्या दरातील घरांना प्रोत्साहन दिले नाही, तर भूछत्रीप्रमाणे झोपडपट्ट्या वाढतील व भूमाफिया जमिनी बळकावतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. पुढे ते म्हणाले, आम्ही मुंबई विकास कार्यक्रम २०३४ आखला आहे. यातून रहिवासी प्रकल्पांसाठी जमिनी मिळणे शक्य होणार आहे.
मालकीतत्वावर घरे देणाऱ्या गृहप्रकल्प योजना सरकारकडून नागरिकांसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र परवडणाऱ्या दरात भाड्याने घरे मिळण्यासाठी गृहप्रकल्प योजना तयार करण्यात आल्या नाहीत. अशा योजना तयार करण्याची गरज चटर्जींनी व्यक्त केली.
Intro:Body:
Govt needs to set up green channel for speedy hsg projects
approval: MahaRera
गृहप्रकल्पाला वेगाने मंजुरी मिळण्याकरिता सरकारने ग्रीन चॅनेल स्थापन करावे - महारेरा
मुंबई - केंद्र सरकारने ग्रीन चॅनेल स्थापन करण्याची गरज असल्याचे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटीचे (महारेरा) प्रमुख गौतम चटर्जी यांनी म्हटले आहे. यातून गृहप्रकल्पांना वेगाने मंजुरी मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ते सीआयआय रिअल इस्टेटच्या कॉनफ्लूइन्स-२०१९ कार्यक्रमात बोलत होते.
महारेराने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांपैकी ६ हजार ९०० गृहप्रकल्प नवीन आहेत. यामधील ८० टक्के प्रकल्प हे ६४० स्केअर फूटापेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे आहेत. आलिशान गृहप्रकल्पांना परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पाप्रमाणे आम्ही पाहू शकत नाही. त्यामुळे सरकारने परवडणाऱ्या दरातील गृहप्रकल्पांसाठी ग्रीन चॅनेल स्थापन करावे, असे चटर्जी म्हणाले.
परवडणाऱ्या दरातील घरांना प्रोत्साहन दिले नाही, तर भूछत्रीप्रमाणे झोपडपट्ट्या वाढतील व भूमाफिया जमिनी बळकावतील, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. पुढे ते म्हणाले, आम्ही मुंबई विकास कार्यक्रम २०३४ आखला आहे. यातून रहिवासी प्रकल्पांसाठी जमिनी मिळणे शक्य होणार आहे.
मालकीतत्वावर घरे देणाऱ्या गृहप्रकल्प योजना सरकारकडून नागरिकांसाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. मात्र परवडणाऱ्या दरात भाड्याने घरे मिळण्यासाठी गृहप्रकल्प योजना तयार करण्यात आल्या नाहीत. अशा योजना तयार करण्याची गरज चटर्जींनी व्यक्त केली.
===========================================
Mumbai - The Maharashtra Real Estate
Regulatory Authority (MahaRera) chief Gautam Chatterjee Friday
said that the government needs to consider setting up a green
channel to ensure speedy approvals for housing projects in the
state.
Speaking at the CII Real Estate Confluence 2019,
Chatterjee said that out of the 6,900 new projects launched
and registered under MahaRera, nearly 80 percent are less than
640 sqft.
"We cannot treat a luxury project at par with an
affordable one. The government is also putting a lot of
emphasis on promoting affordable homes and therefore I feel,
at the government level, there is a need to create a green
channel to ensure speedy approvals for such projects,"
MahaRera chief said.
He further said that there is a need to earmark land
for affordable housing or else it would result in mushrooming
of slums or may be grabbed by land mafias.
"As we have done in the Mumbai Development Plan 2034
where we have specifically allocated plots for residential
purposes, it is necessary that such demarcations are done in
other parts of the state as well to ensure the land is used
for the purpose of creating affordable housing stock,"
Chatterjee said.
Emphasising the need for creating more rental housing
stock Chatterjee said, "currently all the schemes implemented
by the governments are to create ownership-based affordable
homes. But there is a significant demand in the rental housing
space as well."
He noted that the rental housing schemes initiated by
state agencies like MHADA and MMRDA lacked scale and had
failed.
"There are people who are looking for rental housing
stock which is available at affordable rates. We need to
create such housing at a good scale and appoint agencies for
operating and maintaining such units to ensure there is no
misuse," Chatterjee added.
Conclusion:
