नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारीला सादर करण्यापूर्वी विविध उद्योगांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. ग्राहकांनी वाहने एलपीजीसारख्या स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्यासाठी सरकारने सक्रियपणे हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी ऑटो एलपीजीच्या शिखर संस्थेने केला आहे.
वाहनांमध्ये एलपीजीच्या वापरासाठी लागणाऱ्या किटवर जीएसटी सवलत द्यावी, अशी मागणी द इंडियन ऑटो एलपीजी कोऑलिशन या संस्थेने केंद्र सरकारकडे केली आहे. ग्राहकांनी पर्यावरणस्नेही इंधनाकडे वळण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशीही मागणी या संस्थेने केली आहे.
हेही वाचा- मागणी वाढविण्याकरता अर्थसंकल्पातून मदत व्हावी; पीएचडी चेंबर
इंडियन ऑटो एलपीजी कोअ‌‌ॅलिशनचे महाव्यवस्थापक सुयश गुप्ता म्हणाले की, वैयक्तिक वाहनांचा वापर हा गॅस इंधनावरच्या उर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणात व्हावा. त्यामुळे हवेच्या दर्जेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल. वाहनांचे एलपीजीमध्ये रुपांतरण होण्यासाठी लागणाऱ्या किटला २८ टक्के जीएसटीच्या वर्गवारीतून वगळावे, अशी द इंडियन ऑटो एलपीजी कोऑलिशन संस्थेची जुनी मागणी आहे. एलपीजी किटवर २८ टक्के जीएसटी असल्यामुळे स्वच्छ उर्जेसाठी सरकार बांधील नसल्याचे दिसत आहे. केंद्र सरकारने अपांरपारिक उर्जेसाठी मोठी बांधिलकी दाखविली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात एलपीजी किटवर सवलत द्यावी, अशी अपेक्षा गुप्ता यांनी केली आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर होणार महत्त्वाची 20 आर्थिक विधेयके
