नवी दिल्ली - आगामी अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार ई-कॉमर्स कंपन्यांसाठी महत्त्वाच्या सुधारणा करणार असल्याची शक्यता आहे. त्यामागे देशात वेगाने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्स उद्योगाला प्रोत्साहन देणे हा हेतू असेल, असे सूत्राने सांगितले आहे.
देशात ई-कॉमर्स उद्योगाची वेगाने वाढ होत आहे. त्यामुळे देशात ई-कॉमर्स उद्योगांसाठी आयात-निर्यातीचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. अशा स्थितीत त्यावर नियंत्रण आणि उद्योगाला सुविधा देणे यामध्ये संतुलन साधण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा-इंधनाची दरवाढ सुरुच; मुंबईत डिझेल प्रति लिटर ८३ रुपये
सध्या, आयातदार आणि निर्यातदारांना प्रत्येक पॅकजेसाठी सीमाशुल्क विभागाकडे कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे ई-कॉमर्समधून व्यवसाय करताना व्यापाऱ्यांचा खर्च वाढतो. सूत्राने सांगितले की, देशातील ई-कॉमर्स उद्योगाच्या वृद्धीला मदत करण्याचे हेत आहे. त्यासाठी ई-कॉमर्समधील आयातदार-निर्यातदार यांना बल्कमधून परवानगी मिळण्याची गरज आहे. ही प्रक्रिया सोपी केली तर उद्योगाला मदत होणार आहे.
हेही वाचा- विदेशातील गुंतवणुकीत भारतीय कंपन्यांची ४२ टक्क्यांनी घट
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ सादर करणार आहेत. आयात-निर्यातीसाठी परवानगी देण्याची सुविधा असते. जर अशी परवानगी मिळाली तर ई-कॉमर्स व्यापाऱ्याला मोठा फायदा होणार आहे.
