नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने साखरेचा ४० लाख टन अतिरिक्त साठा (बफर स्टॉक) निर्मिती करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात साखरेचे उत्पादन होणार असल्याने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांना १५ हजार एकरहून अधिक क्षेत्रावरील ऊस गाळप करण्यात येणार आहे.
अन्न मंत्रालयाने ४० लाख साखरेचा अतिरिक्त साठा ठेवण्याचा प्रस्ताव अर्थव्यवहारावरील केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे (सीसीईए) दिला होता. हा प्रस्ताव आज मंजूर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने ३० टन साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण करण्यासाठी मंजुरी दिली होती.
विपणन वर्ष २०१९-२०२० (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) मध्ये ऊसाचा हमीभाव (एफआरपी) २७५ रुपये प्रति क्विटंल हा पूर्वीइतकाच ठेवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. हमीभाव हा साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना ऊसाच्या खरेदीवर देण्यात येतो.
चालू विपणन वर्ष २०१८-१९ मध्ये साखरेचे उत्पादन हे ३२.९५ दशलक्ष टन होईल, असा अंदाज आहे. तर २६ दशलक्ष टन साखरेची बाजारातून मागणी होईल, असा अंदाज आहे. साखर उद्योग संघटना इस्माच्या (आयएसएमए) माहितीनुसार १ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आजपर्यंत सर्वात अधिक साखरेचा साठा खुला होणार आहे. हे प्रमाण १४.५ दशलक्ष टन असणार आहे. प्रत्यक्षात बाजारातून केवळ ५ दशलक्ष टन साखरेची मागणी होईल, असे 'इस्मा'ने म्हटले आहे.
सध्या, अतिरिक्त उत्पादन होत असल्याने साखर उद्योग विविध अडचणींमधून जात आहे.
