नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने 'नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन' नियोजनचा (एनईएमएमपी) आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये 2020 पर्यंत 60 ते 70 लाख हायब्रीडसह इलेक्ट्रीक वाहन विक्रीचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत सोमवारी दिली.
एनईएमएमपी 2020 मध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचा वेगाने स्वीकार करण्यासाठी रोडमॅप आणि त्यांचे देशात उत्पादन करण्यासाठी नियोजन देण्यात आले आहे. या नियोजन आराखड्यात राष्ट्रीय इंधनाची सुरक्षा वाढविणे, पर्यावरणस्नेही आणि परवडणाऱ्या दरात वाहतूक उपलब्ध करण्याचा समावेश आहे. भारतीय वाहन उद्योगाला जागतिक उत्पादनात आघाडीचे स्थान मिळविण्यासाठीच्या उपायांचाही नियोजनात समावेश आहे. ही माहिती केंद्रीय अवजड आणि सार्वजनिक उद्योग मंत्री अरविंद सावंत यांनी लेखी उत्तरातून राज्यसभेत दिली.
इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी नीती आयोगाकडून प्रयत्न -
नीती आयोगाने दुचाकीसह तीनचाकी इलेक्ट्रीक करण्यासाठी ऑटो कंपन्यांना गेल्या महिन्यात सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी 2025 ची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. नीती आयोगाने वाहन उत्पादक आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्टार्टअप कंपन्यांची जूनमध्ये बैठक घेतली. जर प्रदुषणाबाबत वाहन उद्योगाने पाऊल उचलले नाही तर, न्यायालय निर्णय घेईल, असा इशाराही नीती आयोगाने कंपन्यांना दिला होता. नीती आयोगाने सर्व तीनचाकी 2023 पर्यंत पूर्ण इलेक्ट्रिक करण्याचे नियोजन केले आहे. तर 125 सीसी क्षमतेहून कमी इंजिन असलेल्या दुचाकी इलेक्ट्रिक करण्याचे नियोजन केले आहे.
