नवी दिल्ली - आर्थिक संकटात सापडलेल्या सरकारी कंपन्यांना चालू आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी कंपन्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी ४ हजार कोटींची तरतूद केली जाणार असल्याचे सूत्राने सांगितले.
भांडवली मदत केल्याने कंपन्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल व सरकारी विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करणे शक्य होईल, असे सूत्राने सांगितले. वित्तीय सेवा विभागाला नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटेड कंपन्यांचे विलिनीकरण अपेक्षित आहे. दाव्यांची वाढती संख्या आणि वाढता खर्च यामुळे अनेक सरकारी विमा कंपन्या तोट्यात आहेत. हा तोटा असल्याने त्यांचे विलिनीकरणात अडचणी येत आहेत.
तिन्ही सरकारी कंपन्यांचे देशात ४४ हजार कर्मचारी तर ६ हजार कार्यालये आहेत. या कंपन्यांच्या विलिनीकरणाने देशातील सर्वात मोठी बिगर जीवन विमा कंपनी अस्तित्वात येणार आहे. त्या कंपनीचे एकूण मूल्य हे १.२ ते १.५ लाख कोटी होणार आहे. दरम्यान, देशाचा पूर्ण अर्थसंकल्प ५ जूलैला ससंदेत सादर करण्यात येणार आहे.
