ETV Bharat / business

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना: गृहखरेदीवरील सवलतीसह या १२ महत्त्वाच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर

देशाची अर्थव्यवस्था संकटात जात आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारान कोणती घोषणा करणार याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
author img

By

Published : Nov 12, 2020, 12:25 PM IST

Updated : Nov 12, 2020, 2:55 PM IST

नवी दिल्ली - कोरोना महामारी व देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून जात असताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेतून रोजगार वाढविण्यासाठी गृहखरेदी, १ हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी सवलत, पंतप्रधान शहर आवास योजनेकरता अतिरिक्त निधी आदी १२ घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे विविध आकडेवारीतून समोर आल्याचे म्हटले आहे. कोरोना काळात घोषित केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या अंमलबाजवणीची आकडेवारी सीतारामन व केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. त्यानंतर रोजगार वाढविण्यासाठी १२ घोषणा केल्या आहेत.

  • कोरोनावरील लसीसाठी जैवतंत्रज्ञान विभागाला संशोधन व विकासासाठी ९०० कोटी रुपये स्वतंत्रपणे देण्यात येणार आहेत.

    • The govt has allocated Rs 900 crore to the Department of Biotechnology for the research and development of an Indian COVID vaccine. pic.twitter.com/nGVaE7pWhZ

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • देशातील उद्योग विशेषत: संरक्षण क्षेत्राला चालना देण्याकरता १० हजार २०० कोटींचे भांडवल देण्यात येणार आहे.

    • An additional Rs 10,200 crore will be provided for capital and industrial expenditure mainly for domestic defence equipment, industrial incentives, industrial infrastructure, and green energy. pic.twitter.com/JDthCQhlEx

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • शेतकऱ्यांना मुबलक खत पुरवठा होण्यासाठी ६५ हजार कोटींचे अनुदान देण्यात येत आहे. या निधीमुळे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा पुरेसा पुरवठा होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

    • 8️⃣
      ₹ 65,000 crore fertilizer subsidy will be provided to farmers

      Fertilizer consumption is going up significantly, increased supply of fertilizers will ensure that forthcoming crop seasons will not be affected for want of adequate fertilizers

      - Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/mU6HTU8Q4r

      — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात बँकेला (एक्सिम बँक) ३ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

    • The govt will release Rs 3,000 crore to EXIM Bank for the promotion of project exports through Lines of Credit under the IDEAS scheme. pic.twitter.com/ySAleqt9DB

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • ग्रामीण भागात रोजगार वाढविण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेत अतिरिक्त १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

    • In order to provide a further boost to rural employment, the govt will provide an additional outlay of Rs 10,000 crore for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Yojana. pic.twitter.com/4e5c1pFCFo

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधीत (एनआयआयएफ) ६ हजार कोटींची शेअरच्या स्वरुपात गुंतवणूक करणार आहे. यामधून एनआयआयएफला २०२५ पर्यंत पायाभूत प्रकल्पांसाठी १.१ लाख कोटी रुपये जमविणे शक्य होणार आहे.

    • 7️⃣

      Govt. will make ₹ 6,000 crore equity investment in debt platform of National Investment and Infrastructure Fund, which will help NIIF raise ₹ 1.1 lakh crore by 2025 for financing infrastructure projects

      - Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/836Rwvllo1

      — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • गृहखरेदीला प्रोत्साहन मिळण्याकरता प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गृहखरेदी करणारे व बांधकाम विकासकांना फायदा मिळेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

    • In a significant demand booster for the residential real estate sector, the govt has decided to make amendments in the Income Tax Act to help home-buyers as well as developers. pic.twitter.com/Fng2b5ny0B

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • पंतप्रधान शहर आवास योजनेत अतिरिक्त १८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. ही अर्थसंकल्पाहून ८ हजार कोटींची अधिक तरतूद असणार आहे. त्यामधून ७८ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच स्टील आणि सिमेंटच्या उद्योगाला चालना मिळेल, अशी अर्थमंत्र्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

    • ECLGS 2.0 will extend the 100% guaranteed collateral-free credit at capped interest rates to entities in the 26 stressed sectors identified by the Kamath Committee. pic.twitter.com/ucBx9us2tP

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • ईसीएलजीएस २. ० योनजेत २६ क्षेत्रांना टक्के कर्जहमी देणारे विनातारण कर्ज देण्यात येणार आहे. ही २६ क्षेत्रे कामत समितीने सूचविलेली आहेत.

    • The Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana is being launched to incentivise creation of new employment opportunities during the COVID recovery phase. pic.twitter.com/ZdEjd7uMvz

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • उत्पादनावर आधारित १० चॅम्पियन क्षेत्रांना १.४६ कोटींची सवलत देण्यात येणार आहे. यापूर्वी केवळ ३ क्षेत्रांना उत्पादनावर आधारित कर्ज देण्यात येणार आहे.
  • कोरोना महामारीत रोजगार वाढण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० ते पुढील दोन वर्षासाठी लागू होणार आहे. इसीएलजी योनजेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये १ हजारांहून अधिक कर्मचारी आहेत, त्यांना भरावा लागणारा १२ टक्के ईपीएफ केंद्र सरकार दोन वर्षे भरणार आहे. रोजगार गेलेल्या व्यक्तींना कंपन्यांनी नोकरी दिली तर त्यांना सरकारकडून सवलत दिली जाणार आहे.

    • 1️⃣

      Here are the criteria for EPFO registered establishments to be eligible for benefits under #AatmaNirbharBharatRozgarYojana

      If new employees of requisite number are recruited from Oct 1, 2020 to June 30, 2021, the establishments will be covered for next two years pic.twitter.com/VpVpNnXizW

      — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • कर्जाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
  • विदेशी चलनात वाढ झाली आहे.
  • थेट विदेशी गुंतवणूकीत वाढ झाली आहे.
  • कंपन्यांच्या भांडवली मूल्यात वाढ झाली आहे.
  • गेल्या १५ ते २० दिवसात निश्चित अर्थव्यवस्था सावरत आहे.
  • ग्राहक किंमत निर्देशांकात सुधारणा होत आहे.
  • तसेच उर्जेची मागणी आणि जीएसटी संकलनात सुधारणा झाली आहे.
  • ६८ कोटी जनतेला मोफत रेशन धान्याचे वितरण करण्यात आले.
  • २६ कोटी फेरीवाल्यांचे अर्ज आले आहेत.
  • स्थलांतरित मजुरांसाठी पोर्ट सुरू केले आहे.
  • रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी एकूण १ हजार ३७३ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
  • एक देश- एक रेशन कार्ड या योजनेतून २८ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ सप्टेंबरपासून योजना राबविण्यात येत आहे.
  • ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलनाने १.०५ लाख कोटींचा ओलांडला टप्पा ओलांडला आहे.
  • रब्बीच्या हंगामासाठी अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे.
  • किसान क्रेडिट कार्डचा कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
  • पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेसाठी २१ राज्यांनी प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने १ हजार ६८१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

देशाचा मूड बदलत आहे-

मूडीज पतमानांकन संस्थेने चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ८.९ टक्क्यांनी घसरणार असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी मूडीजने ९.६ टक्क्यांनी विकासदर घसऱणार असल्याचे म्हटले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ८.६ टक्के राहिल, असा मूडीजने अंदाज केला आहे. यापूर्वी मूडीजने पुढील आर्थिक वर्षात ८.१ टक्के विकासदर राहिल असे म्हटले होते. या आकडेवारीचा संदर्भ देत अनुराग ठाकूर यांनी देशाचा मूड (मन:स्थिती) बदलत असल्याचे सांगितले आहे.

आत्मनिर्भर भारत २.० पॅकेजची अंमलबजावणी-

इसीएलजी योजनेतून १.५२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ६१ लाख लोकांना दिले आहे. तर २.०५ लाख कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

महामारीच्या संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. महामारीच्या संकटात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणखी प्रोत्साहनपर पॅकेज देण्याचा पर्याय सरकारने बंद केला नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वीही सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची घोषणा

केंद्र सरकारने ग्राहकांची मागणी आणि राज्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांची काही आठवड्यांपूर्वी घोषणा केली होती. आगामी सणाच्या मुहुर्तावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १२ ऑक्टोबरला एलटीसी कॅश व्हाउचर स्किम आणि स्पेशल फेस्टिव्हल अ‌ॅडव्हान्स स्किमची घोषण केली आहे. तर केंद्र सरकारने मे महिन्यात आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले दुसरे आर्थिक पॅकेज ही रिअल जीडीपीच्या केवळ ०.२ टक्के असल्याचे मूडीज या पतमानांकन संस्थेने अहवालात म्हटले आहे. तर जीडीपीच्या केवळ एकूण १.२ टक्के पॅकेज असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - कोरोना महामारी व देशाची अर्थव्यवस्था संकटातून जात असताना केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेतून रोजगार वाढविण्यासाठी गृहखरेदी, १ हजारांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांसाठी सवलत, पंतप्रधान शहर आवास योजनेकरता अतिरिक्त निधी आदी १२ घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे विविध आकडेवारीतून समोर आल्याचे म्हटले आहे. कोरोना काळात घोषित केलेल्या आर्थिक पॅकेजच्या अंमलबाजवणीची आकडेवारी सीतारामन व केंद्रीय राज्य अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. त्यानंतर रोजगार वाढविण्यासाठी १२ घोषणा केल्या आहेत.

  • कोरोनावरील लसीसाठी जैवतंत्रज्ञान विभागाला संशोधन व विकासासाठी ९०० कोटी रुपये स्वतंत्रपणे देण्यात येणार आहेत.

    • The govt has allocated Rs 900 crore to the Department of Biotechnology for the research and development of an Indian COVID vaccine. pic.twitter.com/nGVaE7pWhZ

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • देशातील उद्योग विशेषत: संरक्षण क्षेत्राला चालना देण्याकरता १० हजार २०० कोटींचे भांडवल देण्यात येणार आहे.

    • An additional Rs 10,200 crore will be provided for capital and industrial expenditure mainly for domestic defence equipment, industrial incentives, industrial infrastructure, and green energy. pic.twitter.com/JDthCQhlEx

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • शेतकऱ्यांना मुबलक खत पुरवठा होण्यासाठी ६५ हजार कोटींचे अनुदान देण्यात येत आहे. या निधीमुळे आगामी हंगामात शेतकऱ्यांना खतांचा पुरेसा पुरवठा होईल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

    • 8️⃣
      ₹ 65,000 crore fertilizer subsidy will be provided to farmers

      Fertilizer consumption is going up significantly, increased supply of fertilizers will ensure that forthcoming crop seasons will not be affected for want of adequate fertilizers

      - Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/mU6HTU8Q4r

      — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यात बँकेला (एक्सिम बँक) ३ हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.

    • The govt will release Rs 3,000 crore to EXIM Bank for the promotion of project exports through Lines of Credit under the IDEAS scheme. pic.twitter.com/ySAleqt9DB

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • ग्रामीण भागात रोजगार वाढविण्यासाठी पंतप्रधान गरीब कल्याण रोजगार योजनेत अतिरिक्त १० हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.

    • In order to provide a further boost to rural employment, the govt will provide an additional outlay of Rs 10,000 crore for the Pradhan Mantri Garib Kalyan Rozgar Yojana. pic.twitter.com/4e5c1pFCFo

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत निधीत (एनआयआयएफ) ६ हजार कोटींची शेअरच्या स्वरुपात गुंतवणूक करणार आहे. यामधून एनआयआयएफला २०२५ पर्यंत पायाभूत प्रकल्पांसाठी १.१ लाख कोटी रुपये जमविणे शक्य होणार आहे.

    • 7️⃣

      Govt. will make ₹ 6,000 crore equity investment in debt platform of National Investment and Infrastructure Fund, which will help NIIF raise ₹ 1.1 lakh crore by 2025 for financing infrastructure projects

      - Finance Minister @nsitharaman pic.twitter.com/836Rwvllo1

      — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • गृहखरेदीला प्रोत्साहन मिळण्याकरता प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गृहखरेदी करणारे व बांधकाम विकासकांना फायदा मिळेल, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

    • In a significant demand booster for the residential real estate sector, the govt has decided to make amendments in the Income Tax Act to help home-buyers as well as developers. pic.twitter.com/Fng2b5ny0B

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • पंतप्रधान शहर आवास योजनेत अतिरिक्त १८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. ही अर्थसंकल्पाहून ८ हजार कोटींची अधिक तरतूद असणार आहे. त्यामधून ७८ लाख रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे. तसेच स्टील आणि सिमेंटच्या उद्योगाला चालना मिळेल, अशी अर्थमंत्र्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

    • ECLGS 2.0 will extend the 100% guaranteed collateral-free credit at capped interest rates to entities in the 26 stressed sectors identified by the Kamath Committee. pic.twitter.com/ucBx9us2tP

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • ईसीएलजीएस २. ० योनजेत २६ क्षेत्रांना टक्के कर्जहमी देणारे विनातारण कर्ज देण्यात येणार आहे. ही २६ क्षेत्रे कामत समितीने सूचविलेली आहेत.

    • The Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana is being launched to incentivise creation of new employment opportunities during the COVID recovery phase. pic.twitter.com/ZdEjd7uMvz

      — NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • उत्पादनावर आधारित १० चॅम्पियन क्षेत्रांना १.४६ कोटींची सवलत देण्यात येणार आहे. यापूर्वी केवळ ३ क्षेत्रांना उत्पादनावर आधारित कर्ज देण्यात येणार आहे.
  • कोरोना महामारीत रोजगार वाढण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ही योजना १ ऑक्टोबर २०२० ते पुढील दोन वर्षासाठी लागू होणार आहे. इसीएलजी योनजेला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ज्या कंपन्यांमध्ये १ हजारांहून अधिक कर्मचारी आहेत, त्यांना भरावा लागणारा १२ टक्के ईपीएफ केंद्र सरकार दोन वर्षे भरणार आहे. रोजगार गेलेल्या व्यक्तींना कंपन्यांनी नोकरी दिली तर त्यांना सरकारकडून सवलत दिली जाणार आहे.

    • 1️⃣

      Here are the criteria for EPFO registered establishments to be eligible for benefits under #AatmaNirbharBharatRozgarYojana

      If new employees of requisite number are recruited from Oct 1, 2020 to June 30, 2021, the establishments will be covered for next two years pic.twitter.com/VpVpNnXizW

      — PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 12, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">
  • कर्जाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
  • विदेशी चलनात वाढ झाली आहे.
  • थेट विदेशी गुंतवणूकीत वाढ झाली आहे.
  • कंपन्यांच्या भांडवली मूल्यात वाढ झाली आहे.
  • गेल्या १५ ते २० दिवसात निश्चित अर्थव्यवस्था सावरत आहे.
  • ग्राहक किंमत निर्देशांकात सुधारणा होत आहे.
  • तसेच उर्जेची मागणी आणि जीएसटी संकलनात सुधारणा झाली आहे.
  • ६८ कोटी जनतेला मोफत रेशन धान्याचे वितरण करण्यात आले.
  • २६ कोटी फेरीवाल्यांचे अर्ज आले आहेत.
  • स्थलांतरित मजुरांसाठी पोर्ट सुरू केले आहे.
  • रस्त्यावरील फेरीवाल्यांसाठी एकूण १ हजार ३७३ कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.
  • एक देश- एक रेशन कार्ड या योजनेतून २८ राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १ सप्टेंबरपासून योजना राबविण्यात येत आहे.
  • ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलनाने १.०५ लाख कोटींचा ओलांडला टप्पा ओलांडला आहे.
  • रब्बीच्या हंगामासाठी अतिरिक्त २५ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहे.
  • किसान क्रेडिट कार्डचा कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे.
  • पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेसाठी २१ राज्यांनी प्रस्ताव पाठविले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारने १ हजार ६८१ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

देशाचा मूड बदलत आहे-

मूडीज पतमानांकन संस्थेने चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ८.९ टक्क्यांनी घसरणार असल्याचे म्हटले आहे. यापूर्वी मूडीजने ९.६ टक्क्यांनी विकासदर घसऱणार असल्याचे म्हटले आहे. तर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर हा ८.६ टक्के राहिल, असा मूडीजने अंदाज केला आहे. यापूर्वी मूडीजने पुढील आर्थिक वर्षात ८.१ टक्के विकासदर राहिल असे म्हटले होते. या आकडेवारीचा संदर्भ देत अनुराग ठाकूर यांनी देशाचा मूड (मन:स्थिती) बदलत असल्याचे सांगितले आहे.

आत्मनिर्भर भारत २.० पॅकेजची अंमलबजावणी-

इसीएलजी योजनेतून १.५२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ६१ लाख लोकांना दिले आहे. तर २.०५ लाख कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

महामारीच्या संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. महामारीच्या संकटात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणखी प्रोत्साहनपर पॅकेज देण्याचा पर्याय सरकारने बंद केला नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

यापूर्वीही सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची घोषणा

केंद्र सरकारने ग्राहकांची मागणी आणि राज्यांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांची काही आठवड्यांपूर्वी घोषणा केली होती. आगामी सणाच्या मुहुर्तावर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी १२ ऑक्टोबरला एलटीसी कॅश व्हाउचर स्किम आणि स्पेशल फेस्टिव्हल अ‌ॅडव्हान्स स्किमची घोषण केली आहे. तर केंद्र सरकारने मे महिन्यात आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारने जाहीर केलेले दुसरे आर्थिक पॅकेज ही रिअल जीडीपीच्या केवळ ०.२ टक्के असल्याचे मूडीज या पतमानांकन संस्थेने अहवालात म्हटले आहे. तर जीडीपीच्या केवळ एकूण १.२ टक्के पॅकेज असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे.

Last Updated : Nov 12, 2020, 2:55 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FM Nirmala Sitharaman live news

Quick Links / Policies

Get Us On

ETV Bharat IOS AppETV Bharat Google App

Please write to us, for media partnership and Ad-sales inquiries. Email: adops@etvbharat.com

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

तुमच्या मतदारसंघाचा नवा आमदार कोण? वाचा 288 आमदारांची लिस्ट फक्त एका क्लिकवर...

'लाडकी बहीण योजना' महायुतीसाठी कशी ठरली गेम चेंजर? महाविकास आघाडीला बसला मोठा धक्का

महायुतीचा ऐतिहासिक विजय! महाविकास आघाडीच्या पराभवाची 'ही' आहेत १२ कारणे

विधानसभा निवडणूक निकाल उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांचं राजकीय अस्तित्व संपवणारा ठरेल?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.