ETV Bharat / business

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून 'थेट कर विवाद से विश्वास' विधेयक लोकसभेत सादर - विवाद से विश्वास

नव्या कर विधेयकामधून विश्वास वाढीला लागेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ही योजना मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे.

Nirmala Sitaraman
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
author img

By

Published : Feb 5, 2020, 6:31 PM IST

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करामधील वाद सोडविण्यासाठी 'थेट कर विवाद से विश्वास' हे विधेयक लोकसभेत आज सादर केले. या विधेयकामधून ९.३२ लाख कोटी रुपयांच्या कर वादांवर तोडगा काढण्यात येणार आहे.


नव्या कर विधेयकामधून विश्वास वाढीला लागेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ही योजना मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. या विधेयकामुळे सरकारचा कायदेशीर खर्च कमी होणार आहे. तसेच महसूल वाढण्यासाठी मदत होणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करामधील वाद सोडविण्यासाठी 'थेट कर विवाद से विश्वास' हे विधेयक लोकसभेत आज सादर केले. या विधेयकामधून ९.३२ लाख कोटी रुपयांच्या कर वादांवर तोडगा काढण्यात येणार आहे.


नव्या कर विधेयकामधून विश्वास वाढीला लागेल, असा विश्वास केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. ही योजना मर्यादित काळासाठी उपलब्ध असणार आहे. या विधेयकामुळे सरकारचा कायदेशीर खर्च कमी होणार आहे. तसेच महसूल वाढण्यासाठी मदत होणार असल्याचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

ZCZC
PRI ECO GEN NAT
.NEWDELHI PAR11
LS-DIRECT TAX BILL
FM introduces Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill in Lok Sabha
         New Delhi, Feb 5 (PTI) Finance Minister Nirmala
Sitharaman on Wednesday introduced a bill in Lok Sabha which
seeks to provide for resolution of disputed tax cases
involving Rs 9.32 lakh crore.
         Introducing the Direct Tax Vivad Se Vishwas Bill, 2020,
the minister said this bill emphasises on trust building.
         The scheme, she said, will not be an open ended scheme
and can be availed for a limited time.
         The bill seeks to provide a formula-based solution
without any discrimination, she said.
         Giving the rationale behind the scheme, Sitharaman said
it will reduce the litigation expenditure for the government
and at the same may help in generating some revenue.
         Opposing the introduction of the bill, Congress leader
Adhir Ranjan Chowdhury said the bill's name is drafted in
Hindi and the government is trying to impose one specific
language on the country.
         At the same time it will hurt the government's tax
collection, he said.
         Echoing similar sentiments, his party colleague Shashi
Tharoor said this bill violates principle of equality by
equally treating honest and dishonest tax payers.
         In her budget speech on February 1, Sitharaman had
announced Vivad se Vishwas scheme to resolve 483,000 direct
tax disputes pending in various tribunals.
         Under the scheme, taxpayers whose tax demands are locked
in dispute in multiple forums can pay due taxes by March 31,
2020, and get complete waiver of interest and penalty. PTI JTR
DV
DV
02051334
NNNN
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.