नवी दिल्ली - देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत चिंताजनक बाब समोर आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये देशाच्या राष्ट्रीय सकल उत्पादनात (जीडीपी) वित्तीय तूट ४.६ टक्के झाली आहे. सरकारचा घटलेला महसूल हा वित्तीय तुटीचे कारण असल्याचे सरकारी आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात ३.८ टक्के ही सुधारित वित्तीय तूट अंदाजित धरली होती, तर मूळ अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ही ३.३ टक्के राहिल, असा अंदाज होता.
केंद्र सरकारने मागील आर्थिक वर्षात १९.३१ लाख कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न होईल, असा अंदाज केला होता. प्रत्यक्षात सरकारला १७.५ लाख कोटींचे महसुली उत्पन्न मिळाले आहे. तर सरकारने २६.९८ लाख कोटी रुपयांचा खर्च होईल, असा अंदाज केला होता. तर खर्चही अंदाजित रकमेहून कमी म्हणजे २६.८६ लाख कोटी रुपये झाला आहे.
हेही वाचा-आर्थिक वर्ष २०१९-२०मध्ये ४.२ टक्के विकासदर; गेल्या ११ वर्षातील नीचांक
सरकारच्या महसुलात ३.२७ टक्के एवढी तूट झाली आहे. प्रत्यक्षात सरकारने महसुली वित्तीय तूट २.४ टक्के राहिल, असा सुधारित अंदाज केला होता.
हेही वाचा-'जीडीपीचे आकडे हे सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे समालोचन'
काय आहे वित्तीय तूट
सरकारला मिळालेले उत्पन्न आणि खर्च यामधील फरक ही वित्तीय तूट असते. केंद्र सरकारने दुसऱ्यांदा वाढीव वित्तीय तूट ३.८ टक्के गृहीत धरली होती. त्याहून अधिक वित्तीय तुटीची नोंद झाली आहे.
