नवी दिल्ली – चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजित वित्तीय तुटीपैकी 83.2 टक्क्यांची वित्तीय तूट ही पहिल्या तिमाहीतच झाली आहे. टाळेबंदीचा परिणाम झाल्याने कमी करसंकलन झाल्याने वित्तीय तुटीत वाढ झाली आहे. मागील आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत वित्तीय तूट ही अंदाजित अर्थसंकल्पाप्रमाणे 61.4 टक्के होते.
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात एकूण जीडीपीच्या 3.5 टक्के अथवा 7.96 लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट राहील, असा अंदाज केला होता. हा अंदाज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता.
महालेखानियंत्रकाच्या आकडेवारीनुसार जुनअखेर वित्तीय तूट ही 6 लाख 62 हजार 363 कोटी रुपयांची आहे. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली असताना सुधारित आकडेवारीत आणखी फरक पडू शकतो.
गेल्या सात वर्षात आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये वित्तीय तुटीचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. हे वित्तीय तुटीचे प्रमाण एकूण जीडीपीच्या 4.6 टक्के होते. मार्चमध्ये करसंकलनाचे घसरलेले प्रमाण आणि टाळेबंदी जाहीर केल्याने वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढले आहे.
महालेखानियंत्रकाच्या आकडेवारीनुसार सरकारला पहिल्या तिमाहीत अर्थसंकल्पाच्या अंदाजित महसुलापैकी 8.2 टक्के म्हणजे 1 लाख 34 हजार 822 कोटी रुपयांचा करामधून महसूल मिळाला आहे. तर मागील आर्थिक वर्षात पहिल्या तिमाहीत अर्थसंकल्पाच्या अंदाजित महसुलापैकी 15 टक्के महसूल मिळाला होता.
