नवी दिल्ली - कोरोना लस, औषधे, सॅनिटायझर, मास्क, पीपीई किट्स आणि ऑक्सिजनशी निगडीत उपकरणांवरील जीएसटी शुल्कात कपात करण्यासाठी आठ मंत्र्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हे मंत्रिस्तरीय समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. जीएसटी परिषदेने २८ मे रोजीच्या बैठकीत मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जीएसटी परिषदेच्या ४३ व्या बैठकीत कोविडमध्ये दिलासादायक ठरणाऱ्या साधनांवर करमाफी अथवा सवलत देण्याच्या निर्णयावर मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती ८ जूनला अहवाल सादर करणार आहे. ही समिती वैद्यकीय ऑक्सिजन, पल्स ऑक्सिमीटर, सॅनिटायझर, कॉन्स्ट्रेटर, व्हेटिंलेटर्स, पीपीई कीट्स, एन-९५ आणि सर्जिकल मास्क या वस्तुंवरील जीएसटीबाबत शिफारसी करणार आहे. समितीकडून कोरोना लस, औषधे आणि कोरोना चाचणी कीटवरील जीएसटीबाबतही शिफारसी करणार आहे.
हेही वाचा-रस्ते कामांमध्ये स्टीलसह सिमेंटचा वापर कमी करावा- नितीन गडकरी
या समितीमध्ये हे असणार सदस्य
मंत्रिस्तरीय परिषदेमध्ये गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गोव्याचे वाहतूक मंत्री मौविन गोडिन्हो, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल, तेलगंणाचे अर्थमंत्री टी. हरिष राव आणि उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री के. आर. खन्ना यांचा समावेश असणार आहे.
हेही वाचा-आरबीआय प्रायोगिकपणे १०० रुपयांच्या वारनिश नोटा आणणार चलनात; 'हे' आहेत फायदे
लशींवर ५ टक्के जीएसटी आहे लागू
जीएसटी परिषदेने शुक्रवारी कोरोना लस आणि औषधांवरील जीएसटीत बदल केला नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी कोरोनाशी निगडीत उपकरणे व औषधांवरील जीएसटी वगळावा, अशी मागणी केली आहे. सध्या, देशातील लशींवर ५ टक्के जीएसटी आणि कोरोना औषधे, ऑक्सिजन कॉन्स्ट्रेटरवर १२ टक्के जीएसटी लागू आहे.
