नवी दिल्ली - केंद्रीय वित्तीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी एमएसएमई आणि इतर व्यवसायांची सरकारकडे माहिती नसल्याचा दावा केला. त्यामुळेच केंद्र सरकार दुसरे आर्थिक पॅकेज जाहीर करत नसल्याचे गर्ग यांनी म्हटले आहे.
सुभाष चंद्र गर्ग यांनी ब्लॉग पोस्ट लिहीत व्यवसायांना विशिष्ट क्रमांक देण्याची गरज व्यक्त केली. या विशिष्ट क्रमांकामुळे केंद्र सरकारला आर्थिक कामगिरीची आकडेवारी मिळू शकेल, असे गर्ग यांनी म्हटले. तसचे व्यवसायांचे सर्व खाते त्या विशिष्ट क्रमांकाशी जोडावे, अशी सरकारला गर्ग यांनी सूचना केली आहे. एमएसएमई उद्योगांत किती कर्मचारी आहे, अशी विविध आकडेवारी केंद्र सरकाकडे नाही. त्यामुळे एमएसएमई हे टिकण्यासाठी व पुनरुज्जीवनासाठी पॅकेज देण्यात आले नसल्याचे गर्ग यांनी ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने २६ मार्चला गरिब लोकांसाठी १.१७ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. त्यामध्ये अन्नधान्य आणि मोफत गॅस सिलिंडरचा समावेश आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे देशात सुरू असलेली टाळेबंदी ३ मे रोजी संपत आहेत. त्यामुळे नुकसान झालेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार दुसरे आर्थिक पॅकेज देण्यावर विचार करत आहे.
हेही वाचा- कोरोनाने अमेरिकेत महामंदी : २.६ कोटी बेरोजगारांचे मदतीकरता सरकारकडे अर्ज
टाळेबंदीने अनेकांचे जीव वाचले आहेत. मात्र, कर्ज देणाऱ्या बँकांना धक्का बसला आहे. प्रवास. पर्यटन, आदरातिथ्य, बांधकाम, वाहतूक, रिटेल, मनोरंजन, खेळ आदी व्यवसाय हे नुकसानीत जाणार आहेत. त्यामुळे बँकांकडील अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण (एनपीए) हे दुप्पट होईल, अशी त्यांनी शक्यता व्यक्त केली.
हेही वाचा- जिओपाठोपाठ अॅमेझॉनही दुकानदारांना देणार ऑनलाईन सुविधा
कर्ज देताना गुंतवणुकीच्या श्रेणीवर कर्ज देण्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विचार करावा, असे गर्ग यांनी सूचविले आहे.
