बंगळुरू - केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील वित्तीय प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये स्थलांतरित कामगार, लहान शेतकरी आणि गरिबांना संमिश्र स्थान दिले. मात्र, या पॅकेजमध्ये बटईने काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना (Tenant Farmers )कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही.
आयआयएम- अहमदाबादमधील कृषी व्यवस्थापन केंद्रातील प्राध्यापक सुखपाल सिंग यांनी बटईने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्येवर मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, की कोरोनाची महामारी आणि टाळेबंदीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या घटकांपैकी एक म्हणजे बटईने शेती करणारे शेतकरी आहेत.
पीक काढल्यानंतर त्याची मार्केटिंग करण्यासाठी जोखीम आहे. हा प्रश्न अजूनही सोडविण्यात आला नाही. बटईने काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हे वित्तीय पॅकेज कसे पुरेसे नाही, हे सुखपाल यांनी सविस्तर सांगितले आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त मदत करण्याची गरज त्यांनी सांगितले.
उद्दिष्ट हे चिंताजनक-
सुखपाल यांच्या माहितीनुसार पॅकेजमध्ये शेतकऱ्यांना ३० हजार कोटी रुपयांची फेर आर्थिक मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामधून नाबार्डच्या सहाय्याने ३ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असे उद्दिष्ट आहे. प्रत्यक्षात देशात ११ कोटी शेतकरी आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
संकटकाळात खेळत्या भांडवलाची अधिक गरज असल्याने अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करून देणे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कशी मदत केली जाईल, याचा पॅकेजमध्ये उल्लेख नाही.
हेही वाचा-अर्थमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेमधील ठळक मुद्दे.. लघुकुटीर उद्योगांसाठी सहा मोठ्या तरतूदी!
किसान क्रेडिट कार्डच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
आकडेवारीचा आधार घेत सुखपाल यांनी एकूण किसान क्रेडिट कार्डापैकी (केसीसी) केवळ १० ते ११ टक्के हे मान्यताप्राप्त असल्याचे सांगितले. अशा परिस्थितीत केसीसीवर आधारित आर्थिक लाभ देण्याची योजना केवळ मर्यादित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकते. किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी आहे. त्यामधून देण्यात येणारे कर्ज हे वास्तविक बटईने शेत करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अधिक गरजेचे असल्याचे निरीक्षण सुखपाल यांनी नोंदविले आहे.
हेही वाचा-भविष्य निर्वाह निधीबाबत अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांची मोठी घोषणा
पीक काढणीनंतर मार्केटिंगची जोखीम
शेतीकामात सर्वात महत्त्वाचे आणि जोखीम असलेल्या मार्केटिंगकडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. मुलभूत सुविधांची कमतरता, गोदामे, पुरवठा आणि मागणी साखळीतील विस्कळितपणा हे प्रश्न अजूनही सोडविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अधिक उत्पादन घेवूनही त्याप्रमाणात खरेदी होत नाही.
हेही वाचा-सीबीआयला मोठे यश; विजय मल्ल्याचे इंग्लंडच्या सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले अपील
एक देश-एक रेशनकार्ड हे चांगले पाऊल-
एक देश-एक रेशनकार्ड हे चांगले पाऊल असल्याचे सुखपाल यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी सरकारने दोन महिन्यापर्यंत मोफत रेशन देण्याची घोषणा करावी, असे सुखपाल यांनी म्हटले. तळातील घटकापर्यंत फायदा पोहोचण्यासाठी काही वेळ लागणार आहे. त्यामुळे केवळ दोन महिन्यांसाठी अतिरिक्त रेशन आणि अतिरिक्त पैसे देवू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
