नवी दिल्ली - लहान व्यसायिकांना मदत करण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष द्यावे, असे १५ व्या वित्त आयोग्याच्या आर्थिक सल्लागार समितीने सूचविले आहे. कोरोनाच्या संकटात वित्तिय क्षेत्र दिवाळीखोरीतून जाण्यापासून रोखण्यासाठी वित्तीय प्रतिसाद (फिस्कल रिस्पॉन्स) द्यावा, असे आयोगाने सरकारला सूचविले आहे.
१५ व्या वित्तिय आयोगाच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दोन दिवस बैठक सुरू होती. आर्थिक व्यवहार कमी झाल्याने करांसह इतर महसुलाचे प्रमाण कमी झाल्याचे मत सल्लागार परिषदेने व्यक्त केले. केवळ वित्तीय प्रतिसाद देणे महत्त्वाचे नाही. तर त्याची काळजीपूर्वक संरचना करणे महत्त्वाचे असल्याचे सल्लागार परिषदेने म्हटले आहे.
हेही वाचा- सरकारच्या मदतीने अखिल भारतीय व्यापारी संघटनाच काढणार ई-कॉमर्स वेबसाईट
हे आर्थिक सल्लागार परिषदेचे मत
- सध्याच्या स्थितीचा सार्वजनिक वित्तिय स्थितीवर किती परिणाम झाला हे अनिश्चित आहे. मात्र हे प्रमाण लक्षणीय आहे.
- गरिबांना आणि इतर घटकांना आरोग्य आणि इतर मदत करण्यासाठी सरकारला आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे.
- कोरोनाचे संकट आणि देशभरातील टाळेबंदीने व्यवहार कमी होणार आहेत. वित्तीय संस्था आणि व्यवसायांकडे येणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे.
- दुसरीकडे तीव्र जागतिक मंदी असल्याने देशातील उत्पादनांची जगात कमी मागणी झाल्याने नुकसान होणार आहे.
- मार्च २०२० पूर्वी केलेल्या रिअल जीडीपीच्या अंदाजित विकासदराचा फेरविचार करावा, असे सर्व सदस्यांनी एकमताने सूचविले आहे. अंदाजित विकासदर लक्षणीयदृष्ट्या कमी असणार आहे.
- टाळेबंदीनंतर मनुष्यबळ हळूहळू कामावर आल्यानंतरच अर्थव्यवस्था पूर्ववत होवू शकते.
हेही वाचा-टाळेबंदी शिथील : मॉल वगळता दुकाने सुरू करण्याची गृहमंत्रालयाची परवानगी
