नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संकटाने अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. अशा स्थितीत वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेकडून अप्रत्यक्ष कर रचनेत बदल करण्यात येणार नसल्याचे सूत्राने सांगितले. जीएसटी परिषदेची बैठक पुढील महिन्यात होणार आहे.
सरकारमधील सूत्राच्या माहितीनुसार, वस्तू आणि सेवावरील अप्रत्यक्ष कर वाढविण्याबाबत केंद्र सरकार अनुकूल नाही. कारण अप्रत्यक्ष कर वाढविल्याने मागणी आणि उपभोक्त्याच्या प्रमाणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यावर आधीच कोरोना महामारी आणि टाळेबंदीने परिणाम झाला आहे.
हेही वाचा-केंद्र सरकारकडून पॅरासिटामॉलच्या घटकद्रव्यांच्या निर्यातीवरील निर्बंध रद्द
जीएसटी परिषदेकडून बिगर जीवनावश्यक वस्तूंवरी उपकर आणि कर वाढविले जाण्याची शक्यता आहे. या पद्धतीने राज्य व केंद्र सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी जीएसटी परिषद प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. बहुतांश राज्यांना एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनावर ८० ते ९० टक्के परिणाम झाला आहे. अद्याप, ही आकडेवारी केंद्र सरकारने जाहीर केली नाही.
हेही वाचा-महामारीत नोकऱ्या गमविण्याचे प्रमाण किती? सरकार गोळा करणार आकडेवारी
सध्याच्या घडीला उपभोगत्याचे आणि मागणीचे प्रमाण वाढविण्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना डिसेंबर ते जानेवारीदरम्यान थकित जीएसटी दिलेला नाही. तर त्यामुळे राज्यांच्या अपेक्षांचाही जीएसटी परिषद विचार करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्राने सांगितले.
