नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने सरकारची वित्तीय जोखीम वाढणार आहे. तर चक्राकार पद्धतीने ग्रामीण भागातील चिंता व कमी कर्ज पुरवठा अशा समस्या कमी होणार असल्याचे मूडी या गुंतवणूकदार संस्थेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कॉर्पोरेटवरील कर ३० टक्क्यावरून २२ टक्के करण्याची शुक्रवारी घोषणा केली. कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने अर्थव्यवस्थेला फारशी चालना मिळण्याची शक्यता नसल्याचे मत मूडीजने व्यक्त केले आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात सरकारचा महसूल बुडणार असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा-जीएसटी परिषद: सरकारकडून कॉर्पोरेटला दिवाळी भेट; 'अशी' मिळणार कर सवलत
भारतामधील कॉर्पोरेट कर हा आशियातील कॉर्पोरेट कराप्रमाणे असणार आहे. यामुळे व्यवसायिक वातावरण व स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन मिळणार आहे. कॉर्पोरेट कर कमी केल्याने कंपन्यांचा फायदा होणार आहेत. मात्र वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना सरकारची जोखीम वाढणार आहे. कंपन्या त्यांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त पैशाचा वापर गुंतवणुकीसाठी करतील की शेअरधारकांना परतावा अधिक देतील, यावर कॉर्पोरेट क्षेत्राची मजबुती ठरणार आहे.
हेही वाचा-जीएसटी कपात; जाणून घ्या, काय महागणार अन् काय होणार स्वस्त!
केंद्र सरकारचे जीडीपीच्या ३.३ टक्के वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट आहे. जुलैच्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट कर हा ७.७ लाख कोटी (जीडीपीच्या ४ टक्के) होईल, असा अंदाज करण्यात आला होता. कॉर्पोरेट करात कपात केल्याने देशाच्या १.४५ लाख कोटींच्या महसुलावर पाणी पडणार आहे.
हेही वाचा-'कर कपात केल्याने निर्मला सीतारामन यांना सलाम'
जीडीपीच्या तुलनेत ०.३ टक्के असलेला आरबीआयकडील राखीव निधी सरकारला हस्तांतरित होणार आहे. मात्र कॉर्पोरेट कर कमी होत असल्याने वित्तीय तुटीकडे काळजीने पहावे लागणार असल्याचे मूडीजने म्हटले आहे. महसूल कमी झाला तरी सरकार खर्चात कमी करणार नाही, असेही मूडीजने म्हटले आहे.
