कोरोनाचा नोकऱ्यांना 'संसर्ग'; अर्थव्यवस्थेसमोर रोजगाराचे आव्हान

देशातील बहुतांश क्षेत्रात ५२ टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कपात होईल, असा तज्जांचा अंदाज आहे.

नवी दिल्ली - कोरोना आणि टाळेबंदीने देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळित झाली आहे. कंपन्यांचा महसूल घटल्याने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी नोकऱ्यांमध्ये कपात सुरू केली आहे.

आयटी उद्योग -

कोरोनाच्या संकटामुळे कॅम्पस प्लेसमेंट आणि नवीन नोकर्‍या मिळवणे कठीण आणि दूरचे वाटू लागले आहे. आयटी उद्योगात यंदा नवीन नोकऱ्या नसतील, अशी शक्यता इन्फोसिसचे माजी वरिष्ठ अधिकारी टी. व्ही. मोहनदास पै यांचा अंदाज आहे.

ऑनलाईन कंपन्यांकडून कर्मचारी कपात

उबेर कंपनीने ३ हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले आहे. उबरची जगभरातील ४५ कार्यालये बंद होणार आहेत. झोमॅटोने एकूण मनुष्यबळातील १३ टक्के कर्मचाऱ्यांना नोकरीतून कमी आहे. तर उर्वरित कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वेतनात ५० टक्क्यांहून अधिक कपात केली आहे. स्विग्गीच्या १ हजार १०० कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे.

हेही वाचा-टाळेबंदीने बेरोजगारीत वाढ; जाणून घ्या, विविध क्षेत्रांवर झालेला परिणाम

विमान वाहतूक क्षेत्रात २९ लाख लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात

टाळेबंदीमुळे देशातील विमान कंपन्यांचे चालू वर्षात ८५ हजार १२० कोटींचे नुकसान झाले आहे. २९ लाख जणांच्या नोकऱ्या धोक्यात असल्याची आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक संघटनेने माहिती दिली आहे.

हेही वाचा-इंडियाबुल्सकडून २ हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीला कात्री; सोशल मीडियात संताप

सीएमआईचा अहवाल-

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने टाळेबंदी ४.0मध्ये नियम शिथिल करत उद्योगांना परवानगी दिली आहे. असे असले तरी १७ मे अखेर देशातील बेराजगारीचे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे सीएमआयईच्या अहवालात म्हटले. हा बेरोजगारीचा दर एप्रिलमध्ये एवढाच होता.

हेही वाचा-कोरोनाचे संकट : १३.५ कोटी नोकऱ्यांवर संक्रात; १२ कोटी जण गरिबीत ढकलले जाणार

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने (सीएमआयई) देशातील बेरोजगारीचे आकडेवारी दिली आहे. टाळेबंदी काढताना अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन करण्याचे सरकारसमोर मोठे आव्हान असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यासाठी मोठा काळ लागेल, असे सीएमआयईने म्हटले आहे.

नोटाबंदीनंतरही बेरोजगारीत झाली होती वाढ

नोटाबंदीनंतर २०१६ ते २०१८दरम्यान सुमारे ५० लाख लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. ही माहिती अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अहवालातून समोर आली होती. मात्र बेरोजगारीचा नोटाबंदीशी थेट संबंध आढळून आला नसल्याने तो योगायोग असण्याची शक्यता अहवालातून व्यक्त करण्यात आली होती.

कोरोनाच्या संकटामुळे देशातील बहुतांश क्षेत्रात ५२ टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी कपात होईल, असा तज्जांचा अंदाज आहे.