नवी दिल्ली - प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारीच्या (आरसीईपी) तयारीबाबतची माहिती वाणिज्य मंत्रालयाकडून आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना देणार आहेत. यावेळी मुक्त व्यापार कराबाबत सविस्तर सादरीकरण करणार आहेत. आरसीईपीमधील सदस्य देश हे नोव्हेंबरपर्यंत कराराची पूर्तता करण्यासाठी तडजोडी करणार आहेत. त्यादृष्टीने वाणिज्य मंत्रालयाची पंतप्रधानांसमवेतची बैठक महत्त्वपूर्ण असणार आहे.
विविध देशाचे वाणिज्य मंत्री हे बँकॉकमधील परिषदेला ८ व ९ सप्टेंबरला हजेरी लावणार आहेत. यापूर्वी परिषदेच्या २७ फेऱ्या होवूनही सदस्य देशांचे विविध करारांमधील अटीवर एकमत झालेले नाही. यामध्ये कोणत्या वस्तुंना आयात शुल्कामधून वगळण्यात यावे, या अटीचा समावेश आहे. मुक्त व्यापारी सेवा हा भारताच्यादृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. याबाबत संथगतीने आरसीईपीमध्ये प्रगती होत आहे.
हेही वाचा-दूरसंचार, वाहन उद्योग आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील नवीन नोकऱ्यांच्या संख्येत घट
भारताबरोबर ५० अब्ज डॉलरची वित्तीय तूट असलेल्या चीनबाबत भारतीय उद्योगाने चिंता व्यक्त केली आहे. यामध्ये दूध उत्पादन, धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायने आणि वस्त्रोद्योग अशा क्षेत्रांचा समावेश आहे. या क्षेत्रामधील संघटनांनी चीनबरोबर मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी भारताने सहमती देवू नये, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा-मदर डेअरीचे दूध प्रतिलिटर २ रुपयांनी महाग
भारताची चीन, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया अशा आरसीईपीच्या ११ देशांबरोबर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये व्यापारी तूट आहे. आरसीईपीच्या प्रस्तावित करारामध्ये वस्तू, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक व तांत्रिक सहकार्य, स्पर्धा आणि बौद्धिक संपदा हक्क अशा मुद्यांचा समावेश आहे. भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे. त्यामुळे भारताने विविध वस्तुंवरील आयात शुल्क काढावे, अशी आरसीईपीमधील बहुतेक देशांकडून मागणी करण्यात येत आहे. भारत विविध ११ हजार ५०० उत्पादनांचा इतर देशांशी व्यापार करतो. कृषीसारखे संवेदनशील क्षेत्र हे शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेवून करारामधून वगळण्यात आली आहेत.
हेही वाचा-डिजीटल मीडियाने खासगी शिक्षकांना 'अच्छे दिन''; नोकऱ्यांच्या संख्येत ४० टक्के वाढ
या देशांचा आरसीईपीमध्ये आहे समावेश-
प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) हा १६ देशांमधील मुक्त, स्वतंत्र व्यापाराचा करार आहे. यामध्ये ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनिशिया, मलेशिया, म्यानमार, सिंगापूर, थायलंड, द फिलीपाईन्स, लाओस अँड व्हिएतनाम आणि भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलँड हे देश आहेत.
