नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज हे मर्यादित लाभ करून देणारे आहे. या पॅकेजमधून त्वरित १० टक्क्यांहून मदत होईल, असे मत माजी केंद्रीय वित्तीय सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांनी व्यक्त केले.
आर्थिक पॅकेजची तीन महत्त्वाचे उद्दिष्टे होती. पहिले आर्थिक विकास पुन्हा रुळावर आणणे, दुसरे उद्योगांना चालना देणे आणि तिसरे टाळेबंदीत अनेक जण बेरोजगार झाले आहेत, त्यांना दिलासा देणे. अनेक स्थलांतरित घरी परतण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आर्थिक मदत कमी असून चलनाची तरलतेची उपाययोजना अधिक आहे. पॅकेजमध्ये १० लाख कोटी रुपयांहून अधिक चलनाच्या तरलतेसाठी उपाययोजना आहे. त्याचा तिन्ही उद्दिष्टांना फारशी मदत होईल, असे वाटत नसल्याचे सुभाष चंद्रा गर्ग यांनी सांगितले.
हेही वाचा-चीनबरोबरील व्यापारी कराराबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बदलली भूमिका, म्हणाले...
गर्ग म्हणाले, की संकटात सापडलेल्यांना मासिक ५ हजार, ७ हजार किंवा ३ हजार रुपयांची मदत करण्याची गरज आहे. त्यांची आकडेवारी गोळा करणे अवघड नाही. एमएसएमईसाठी ३ लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले आहे. त्याचा केवळ ४५ लाख एमएसएमई उद्योगांना फायदा होणार आहे. देशात सुमारे ७.५ कोटी एमएसएमई उद्योग आहेत. त्यांचाही पॅकेजमध्ये समावेश करणे गरजेचे आहे. उद्योग आणि मनोरंजन उद्योग टिकणे अवघड आहे. मात्र डिजीटल अर्थव्यवस्थेसारख्या उद्योगांना मोठी चालना मिळू शकणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा-मायक्रोसॉफ्टने तयार केला नवा सुपरकॉम्प्युटर; 'हे' करणार काम
