नवी दिल्ली - अर्थव्यवस्था मंदावली असताना वाहन उद्योगांसह स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात नकारात्मक परिणाम जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी येत्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडून आर्थिक सुधारणांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी पॅकेज घोषित केले जाणार असल्याचे सूत्राने सांगितले. यामध्ये गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना (एचएफसी) अतिरिक्त निधी दिला जाण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच विकसकांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्याच्या नियमात शिथिलता आणण्यात येणार आहे. तसेच अर्धवट गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चालना देणारे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-आयडीबीआयला मिळणार ९ हजार कोटींचे भांडवली अर्थसहाय्य; केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील कंपन्या व विकसकांकडून परवडणाऱ्या दरातील घरांचे निकष बदलण्याची मागणी करण्यात येत आहे. ही मागणी लक्षात घेवून ४५ लाखांऐवजी ७० लाख रुपयापर्यंतच्या घरांचा परवडणाऱ्या दरातील घरांमध्ये समावेश होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून (नॅशनल हाउसिंग बँक) गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना अतिरिक्त २० हजार कोटींचा वित्तपुरवठा करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ ऑगस्टला सांगितले होते.
हेही वाचा-केरळच्या अर्थमंत्र्यांचा वाहनांवरील जीएसटी कपातीला विरोध
नुकतेच सीतारामन यांनी घर खरेदी करणारे ग्राहक आणि विकसकांची बैठक घेतली होती. त्यामध्ये अर्धवट असलेले गृहप्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १० हजार कोटींचा निधी निर्माण करण्याचे त्यांनी विकसकांना सूचविले होते.
हेही वाचा-ऊसापासून साखरेऐवजी इथेनॉलची निर्मिती केल्यास सरकार कारखान्यांना देणार हमीभाव
