नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने नवीन आर्थिक वर्षाच्या पूर्वसंध्येला बचत करणाऱ्या नागरिकांना धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात 1.1 टक्क्यापर्यंत कपात केली आहे. यामध्ये एनएससी आणि पीपीएफचा समावेश आहे. हे व्याजदर आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीसाठी लागू असणार आहेत.
भविष्य निर्वाह निधीवरील (पीपीएफ) व्याजदर हे 0.7 टक्क्यांनी कमी करून 6.4 टक्के केले आहे. तर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याजदर हे 0.9 टक्क्यांनी कमी करून 5.9 टक्के केले आहेत.
हेही वाचा-आधार-पॅनकार्ड लिंक नसेल तर घाबरू नका; प्राप्तिकर विभागाने दिली मुदतवाढ
- केंद्र सरकारकडून अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर हे दर तीन महिन्यांना जाहीर करण्यात येताता. नवीन व्याजदर हे 1 एप्रिल 2021 ते 30 जून 2021 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने परिपत्रकात म्हटले आहे.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पाच वर्षांची बचत योजना आहे. या योजनेवरील व्याजदरात 0.9 टक्क्यांनी कपात करून 6.5 टक्के व्याजदर करण्यात आले आहेत. या योजनेत ज्येष्ठांना दर तीन महिन्यांना व्याज देण्यात येते.
- पहिल्यांदाच बचत ठेवीवरील व्याजदरात कपात केली आहे. ही कपात 0.5 टक्क्यांनी करून वार्षिक व्याजदर 3.5 टक्के केला आहे. वर्षभरातील ठेवीवरील व्याजदरात 1.1 टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वार्षिक बचतीवरील व्याजदर हा 5.5 टक्क्यांवरून 4.4 टक्के करण्यात आला आहे.
- दोन वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर हा 0.5 टक्क्यांनी कमी करून 5 टक्के करण्यात आला आहे. तर तीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर हा 0.4 टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे. पाच वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर हा 0.9 टक्क्यांनी कमी करून 5.8 टक्के करण्यात आला आहे.
- सुकन्या समृद्धी योजनेतील व्याजदरातही कपात करण्यात आली आहे. या योजनेत व्याजदर 0.7 टक्क्यांनी कमी करून 6.9 टक्के करण्यात आला आहे.
- किसान विकास पत्र योजनेतील वार्षिक व्याजदर हा 0.7 टक्क्यांनी कमी केला आहे. त्यामुळे किसान विकास पत्र योजनेचा विकासदर हा 6.9 टक्क्यांवरून 6.2 टक्के करण्यात आला आहे.
- केंद्र सरकारने 2016 मध्ये अल्पबचत योजनांमधील व्याजदर हे सरकारी रोख्यांच्या व्याजाशी संलग्न असल्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मागील पतधोरणात सलग चौथ्यांदा रेपो दर 4 टक्के स्थिर ठेवला होता. वाढत्या महागाईला नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आरबीआयने रेपो दर स्थिर ठेवला होता.
हेही वाचा-सरत्या आर्थिक वर्षात गुंतवणुकदारांच्या संपत्तीत एकूण 90.82 लाख कोटी रुपयांची वाढ
अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर अनेकांसाठी असतात महत्त्वाचे-
अल्पबचत योजनांवरील व्याजदर तीन महिन्यांना बदलण्यात येतात. जर त्यामध्ये बदल नसेल तर ते दर वित्तीय मंत्रालयाकडून 'जैसे थे' ठेवण्यात येतात. अल्पबचत योजना, बँक, उद्योग आणि निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या असतात. तसेच शेतकरी, महिला यांच्यासाठी असलेल्या खास बचत योजनेमध्ये पैसे गुंतविलेल्या वर्गाचे व्याजदरातील निर्णयाकडे लक्ष लागलेले असते.
