नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन पुढील आठवड्यात अर्थसंकल्पादरम्यान खासगीकरणाच्या धोरणाची ब्ल्यूप्रिंट सादर करणार असल्याची शक्यता आहे. या धोरणातून केंद्र सरकार रणनीती नसलेल्या क्षेत्रातून सार्वजनिक सरकारी कंपन्यांमधून बाहेर पडू शकते, असे सूत्राने सांगितले.
नवे आर्थिक वर्ष १ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. त्यापूर्वी केंद्र सरकार रणनीतीचे क्षेत्र निश्चित करण्याची शक्यता आहे. त्यावरून कोणत्या क्षेत्रात सरकारचे अस्तित्व राहिल, हे ठरेल असे सूत्राने सांगितले.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग धोरणाला (पीएसई) मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे रणनिती आणि बिगर रणनीती असलेल्या क्षेत्रे निश्चित होणार आहेत. राष्ट्रीय हित आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची क्षेत्र ही सरकारच्या दृष्टीने रणनीतीचे क्षेत्र असणार आहेत.
हेही वाचा-जाणून घ्या, केंद्रीय अर्थसंकल्पाविषयी महाराष्ट्राच्या अपेक्षा
केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत केवळ चार सार्वजनिक क्षेत्र असेल, असे मे महिन्यात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारच्या मालकीचे असलेल्या क्षेत्रांचे खासगीकरण होणार आहे. या धोरणात रणनीती असलेल्या क्षेत्रांची यादी अधिसूचित होणार आहे. या धोरणानुसार एकमेवर रणनीती क्षेत्र अथवा चार रणनीतीचे सार्वजनिक क्षेत्र असणार आहेत. तर केंद्रीय सार्वजिक उद्योग क्षेत्राचेही (सीपीएसई) खासगीकरण होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात केंद्र सरकार सीपीएसईमधील १७,९५७ कोटी रुपयांचा हिस्सा विकला आहे. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात २.१० लाख कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पात उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. देशात २४९ सीपीएसई कंपन्या आहेत. त्यांची २४ लाख कोटींची उलाढाल आहे. त्यामधील ५४ कंपन्या शेअर बाजारात सूचिबद्ध आहेत.
हेही वाचा-सर्वसामान्य जनतेचा अर्थसंकल्पामध्ये विचार व्हावा; शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांची मागणी
