नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थसंकल्पावर संसदेत ८ जुलैपासून चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तर विविध मागण्यांसाठी निधी मंजूर करण्यासाठीचे ११ ते १७ जुलै दरम्यान मतदान होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ५ जुलैला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
अर्थसंकल्पावर चर्चा आणि २०१९-२० साठी लागणाऱ्या निधी मंजुरीसाठी ११ ते १७ जुलै दरम्यान मतदान होण्याची शक्यता आहे. जगात सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर आव्हान आहे.
- आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये जीडीपी ६.६ टक्क्यावरून घसरू ५.८ टक्के झाला आहे.
- उपभोगत्यांची मागणी आणि गुंतवणुकीचे चक्र यामध्ये सर्वात घसरण झाली आहे. याचवेळी सरकारचा महसुली खर्च वाढला आहे.
- नोकऱ्यांची निर्मिती कमी झाल्याने बेरोजगारीचे प्रमाण सर्वात वाढून हे ६.१ टक्के एवढे झाले आहे.
- निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.
- कृषी क्षेत्राला ८७ हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले आहे. यामध्ये गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य करण्यात येणार आहे. अशावेळी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन हे लाभार्थी योजनांच्या तुलनेत अपुरे पडत आहे.
केंद्र सरकारला सीपीएसई तसेच लाभांशापासून मिळणारे उत्पन्नदेखील घटले आहे. एकंदरीत वाढती वित्तीय तूट आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था या समस्यांना अर्थसंकल्पातून हाताळण्याचे निर्मला सीतारमण यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे.
घटलेली मागणी, निर्यात वाढ आणि देशात भांडवल निर्मिती करण्यासाठी आर्थिक पॅकेज घोषणा करण्याची मागणी होत आहे. केंद्र सरकारला वित्तीय तूट ही ३.४ टक्क्यापर्यंत मर्यादित ठेवणे कठीण जात आहे. भारतीय कंपन्यांचा भांडवली खर्च वाढत आहे. त्यामुळे पतमानांकन संस्थांनी भारताचे मानांकन कमी करण्याचा इशारा दिला आहे.
जनतेने एनडीए सरकारला दुसऱ्यांदा बहुमतात निवडून दिले आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाची कसरत सुरू असताना सामान्य माणसाच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हानही सीतारमण यांना पेलावे लागणार आहे.
