मनमाड (नाशिक) - केंद्र सरकारने आगामी अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी तसेच सर्वसामान्य जनतेचा विचार करावा, अशी मनमाडमधील व्यापाऱ्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी वीज ही माफक दरात व 24 तास उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा शेतकरीवर्गातून करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'ने शेतकरी व व्यापारी वर्गातून प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या आहेत.
प्राप्तिकराच्या स्लबॅमध्ये वाढ करावी
व्यापारी सचिन संघवी म्हणाले की, या वर्षीच्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने व्यापारी वर्गाचे हित लक्षात घेऊन प्राप्तिकराच्या स्लबॅमध्ये वाढ करावी. त्यात सवलती देण्यात याव्यात. तसेच व्यापाऱ्यांना सोप्या पद्धतीने आणि कमीतकमी कागदपत्रे घेऊन कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. तसेच जे नियमित कर्जफेड करता त्यांच्यासाठी व्याजदरात सवलत द्यावी. सरकारला सगळ्यात जास्त व्यापारीच कर देतो. त्यामुळे व्यापारी दृष्टीने त्याचे नियोजन करावे, अशी अपेक्षा संघवी यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा-एअरटेल '५जी'करता तयार; हैदराबादमध्ये यशस्वी चाचणी
शेतकऱ्यांना 24 तास वीज व मुबलक पाणी उपलब्ध द्यावे-
प्रगतशील शेतकरी डॉ. संजय सांगळे म्हणाले की, केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू कराव्यात. शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी पिकाला पाणी जीव धोक्यात घालून काम करावे लागत आहे. त्यामुळे 24 तास वीज व मुबलक पाणी उपलब्ध करून द्यावे. त्याचप्रमाणे प्रकिया उद्योगाला जोडधंदा म्हणून करू देण्यास परवानगी द्यावी. तसेच विविध योजना राबवून त्यांना हातभार लावावा. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा-अ‌ॅपलचा भारतामधील व्यवसाय तिसऱ्या तिमाहीत दुप्पट
रासायनिक खतांचा काळाबाजार थांबवा-
संदीप सानप म्हणाले की, शेतकरी म्हणून शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा अर्थसंकल्प तयार करावा. प्रथमतः स्वस्त व 24 तास वीज पुरवठा करण्यात यावा. अनुदानाने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे. त्याचप्रमाणे रासायनिक खतांचा काळाबाजार थांबवा, अशी मागणी सानप यांनी केली.
शेतकऱ्यांना जीएसटी परतावा द्यावा-
केंद्र सरकारने एक देश एक कर ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार जीएसटी लागू करण्यात आली आहे. व्यापारी बांधवांना जीएसटी परतावा मिळत आहे, त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना घेतलेल्या बियाण्यांवरील जीएसटी परत करावा, अशी मागणीही शेतकरीवर्गातून करण्यात येत आहे.
