नवी दिल्ली - बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याने अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. जून २०१९ मध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ८.१ टक्के असल्याचे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीच्या (सीएमआयई) अभ्यासामधून समोर आले होते. तसेच दोन वर्षात ४७ लाख नोकऱ्या कमी झाल्याचे त्या अहवालात म्हटले आहे.
चिंतेची बाब म्हणजे देशातील एकूण बेरोजगारामध्ये ६८ टक्के हे २० ते २९ वर्षे वयोगटातील आहेत. बेरोजगारीचे संकट असताना वेळेवर याची कारणे आणि उपाय शोधणे आवश्यक आहे.
विविध क्षेत्रांची मंदावली आहे प्रगती
भारताची अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होत आहे. मात्र, आर्थिक प्रगती होत असताना त्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत नसल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक विकासदर अधिक असताना नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी अशी अर्थव्यवस्थेची स्थिती आहे. आर्थिक वर्ष २०१८-२०१९ मध्ये शेवटच्या तिमाहीत विकासदर हा ५.८ टक्के झाला होता. हा गेल्या पाच वर्षातील सर्वात कमी विकासदर आहे.
- कृषी उत्पादनातही सातत्याने घसरण सुरू आहे. कृषीसह कृषीपूरक व्यवसायांचा वृद्धीदर हा २०१८-२०१९ मध्ये केवळ २.९ टक्के होता. या क्षेत्राचा २०१७-२०१८ मध्ये ५ टक्के वृद्धीदर होता.
- नोकऱ्या देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्राची समाधानकारक कामगिरी झाली नाही. या क्षेत्रामधून २०११-१२ मध्ये ४८.३ दशलक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती झाली. तर २०१५-१६ मध्ये ४८.३ दशलक्ष नोकऱ्यांची निर्मिती झाली आहे. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचा विचार करता नोकऱ्यांची निर्मिती अत्यल्प अशीच झाली आहे.
- जागतिक आर्थिक मंचावरील बदलामुळे निर्यातीचे प्रमाण घटले आहे. त्यामुळे रोजगार निर्मितीही घटली आहे. देशातील मागणी घटल्याने आर्थिक विकासदर घटत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे.
अर्थव्यवस्थेला अशा मार्गाने मिळू शकते चालना-
- मंदावलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढत्या बेरोजगारीचे प्रमाण यामुळे 'उपभोग मागणी' (कन्झम्पशन डिमांड) वाढण्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. वित्तीय तूट वाढत असली तरी उपभोग मागणी वाढण्याची गरज आहे.
- देशात मोठी मागणी वाढल्यास अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होऊ शकते. त्यामुळे रोजगार निर्मिती होऊन कर संकलनात सुधारणा होईल. कारण मागणी वाढल्याने आर्थिक व्यवस्थेला वेग येतो.
- मागणी वाढल्यास महागाई आणि वित्तीय तूट आणखी वाढण्याचे धोके आहेत. मात्र यापेक्षा तरुणांमधील बेरोजगारीचे मोठे प्रमाण आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था यातून होणारे दुष्परिणाम अधिक असू शकतात.
कमी आणि दीर्घ कालावधीचा उपाय-
- जीएसटीचे नियम शिथील करणे आणि कर्ज वाटपातील नियमात अधिक स्वातंत्र्य देणे, यामुळे कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळू शकते. त्यातून रोजगार निर्मिती वाढू शकते. हे उपाय कमी कालावधीसाठी आहेत. असे असले तरी यातून रोजगार कमी होणे आणि रोजगाराचे प्रमाण संतुलित राखण्यासाठी मदत होऊ शकते.
- कृषीसह उत्पादन क्षेत्रातील उत्पादकता वाढविण्यासाठी अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. यातून दीर्घकाळासाठी फायदा होऊ शकतो.
- उद्योगानुकलतेमध्ये (ईज ऑफ डुईंग बिझनेस) सुधारणा होणे, निकोप स्पर्धेला चालना मिळणे आणि व्यवसाय करण्यासाठी संधी मिळणे हे उदिष्टे पूर्ण केली पाहिजेत. यातून खासगी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणे शक्य होईल. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक प्रगतीला चालना मिळून रोजगार निर्मिती होऊ शकते.
केंद्रीय अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेची प्रगती करण्यासाठी काय पावले उचलली जातात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
