नवी दिल्ली - चीनने 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'च्या परिषदेची दुसरी फेरी घेतली. या फेरीपासून भारत तटस्थ राहिला आहे. या फोरममध्ये भारत सहभागी न झाल्याने त्याचे फायदे व तोट्यांविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षात हा फोरम म्हणजे कर्जाचा सापळा असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यासाठी भारताने चीनपासून दूरच राहणे योग्य असल्याचे मत व्यक्त करीत आहेत.
चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर हा पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधून जातो. त्यामुळे भारत हा चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये सहभागी झाला नाही. याच कारणामुळे भारत हा बीआरआयच्या दुसऱ्या फेरीतही सहभागी झाला नाही. तसेच बीआरआयच्या (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह फोरम) २०१७ मधील पहिल्या फेरीच्या चर्चेपासून भारत दूर राहिला होता.
या धोरणाचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल, अशी चर्चा सुरू आहे. ईटीव्ही भारतशी बोलताना अर्थतज्ज्ञ आकाश जिंदाल म्हणाले, बीआरआय ही सभासद देशांसाठी चांगली कल्पना नाही. त्यामुळे चीनने फुगवून सांगितलेल्या बीआरआयच्या योजनेपासून भारताने दूर राहणे अधिक चांगले आहे.
चीनची अशी आहे चलाखी -
चीन हा अतिशय चलाखीने कर्जाचे व्याज दर जास्त ठेवत आहे. चीन पाकिस्तान कॉरिडोर हे त्याचे उदाहरण आहे. या पायाभूत प्रकल्पासाठी चीनने पाकिस्तानला ७ ते ८ टक्के व्याजाने कर्ज दिले आहे. त्यामुळे ही योजना आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर नसल्याचे जिंदाल यांनी स्पष्ट केले. ही योजना म्हणजे परिपूर्ण असा कर्जाचा सापळा असल्याचेही ते म्हणाले. कर्जाच्या व्याजाचे दर जादा असल्यास संबंधित देश कर्ज फेडू शकत नाहीत. त्यानंतर चीन त्या देशात हस्तक्षेप करतो. त्याचा परिणाम संबंधित देशाच्या बाजारपेठेवर व देशाच्या सरकारी धोरणावर होतो.
पायाभूत प्रकल्प हे नफा कमावून देत नाहीत. जे देश बीआरआयच्या बोर्डावर आहेत, त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. नफा मिळत असेल तरच पायाभूत प्रकल्प हे फायदेशीर असतात, असे जिंदाल यांनी स्पष्ट केले. भारतामध्ये कमी व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाच्या सहाय्याने अनेक पायाभूत प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे भारताला बीआरआयचा भाग होण्याची गरज नाही, असे जिंदाल यांनी मत व्यक्त केले आहे.
बीआरआयच्या प्रकल्पाबाबत जर्मनी आणि फ्रान्स या युरोपियन देशांनी संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर इटली हा देश बीआरआयच्या बोर्डावर सामील झाला आहे. यामुळे हा प्रकल्प पुन्हा एकदा जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे.
