नवी दिल्ली - आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांची समिती पुन्हा एकदा बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर आरबीआयच्या अतिरिक्त आर्थिक भांडवल पुनर्रचनेचा अहवाल चालू महिन्यात सादर करणार आहे.
आरबीआयकडील अतिरिक्त भांडवल हे येत्या पाच वर्षात सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसात शिफारसीवर चर्चा करण्यात येणार आहे. जालना समितीची २४ जुलैला झालेल्या बैठकीत बहुतांश सदस्यांनी आरबीआयच्या भांडवली पुनर्रचनेचा नियमित आढावा घेण्याची शिफारस केली आहे.
केंद्रीय वित्तीय खात्याचे सचिव सुभाष चंद्रा गर्ग यांची उर्जा मंत्रालयात बदली करण्यात आली आहे. गर्ग यांचे शिफारसीबाबत वेगळे मत होते. ते आरबीआयकडील अतिरिक्त निधी येत्या ३ ते ५ वर्षात हस्तांतरित करण्याबाबत सहमत होते. अंतिम अहवाल तयार झाला नसल्याने गर्ग यांनी अहवालावर अद्याप सही केलेली नाही. आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाची १६ ऑगस्टला बैठक आहे. त्यापूर्वी जालान समितीचे काम पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.
आरबीआयचे माजी गव्हर्नर विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ सदस्यीय समितीची स्थापना २६ डिसेंबर २०१८ मध्ये करण्यात आली आहे. या समितीकडून ९० दिवसात अहवाल तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र यापूर्वी समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आरबीआयकडील अतिरिक्त भांडवलाची पुनरर्चना करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.
राखीव भांडवलावरून झाले होते.
उर्जित पटेलांचे सरकारशी मतभेद
उर्जित पटेल हे आरबीआयचे माजी गव्हर्नर असताना आरबीआयकडे ९.६ लाख कोटींचे अतिरिक्त भांडवल होते. हा राखीव निधी हा एकूण मालमत्तेच्या २८ टक्क्याहून अधिक आहे. प्रत्यक्षात जगभरात मध्यवर्ती बँकांकडे एकूण मालमत्तेच्या १४ टक्के निधी असणे आदर्श असल्याचे वित्त मंत्रालयाचे म्हणणे होते.
