नवी दिल्ली- देशात रुपयांच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे आरबीआयकडून नियंत्रित केले जातात. मात्र, आभासी चलनाचे नियंत्रण हे शक्य नसल्याने याबाबत मोठे आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. क्रिप्टोचलनावरील सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी उठविल्यानंतर क्रिप्टोचलनावर नियम घालणारे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर केले जाण्याची शक्यता आहे.
क्रिप्टोचलनाला अद्याप भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिली नाही. या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोचलन आणि ऑफिशियल डिजीटल चलन नियमन विधेयक सादर केले जाणार आहे. यामधून आरबीआयने जारी केलेल्या डिजीटल चलनासाठी आकृतीबंध करण्याची सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. काही अपवाद वगळता क्रिप्टोचलनाच्या तंत्रज्ञानाचा आणि क्रिप्टोचलनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात येण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-आरोग्यक्षेत्राला अर्थसंकल्पात सर्वोच्च प्राधान्य मिळण्याची शक्यता-सर्वेक्षण
आभासी चलनाचा वापर अमली पदार्थांचे व्यवहार, विविध तस्करी व दहशतवादी कारवाया कारण्यासाठी लागणारा आर्थिक पुरवठा करण्यासाठी केला जावू शकतो. अशा अनधिकृत व्यवहारांमधून बेकायदेशीर कामे केली जाऊ शकतात. त्यावर पोलिसांसह इतर अंमलबजावणी संस्थेला नियंत्रण ठेवणे मोठे आव्हान आहे.
हेही वाचा-अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी शेअर बाजाराचा वधारला निर्देशांक
क्रिप्टोचलनाचे तोटे-
- बँकेच्या माध्यमातून होणारे व्यवहार हे नियंत्रित असतात. त्यामधून सरकार कर वसूल करते. मात्र, क्रिप्टोचलनाच्या व्यवहारात कुठलीही मर्यादा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात करचुकवेगिरी केली जाऊ शकते. यामुळे देशाच्या आर्थिक घडीला फटका बसू शकतो.
- आभासी चलनाच्या माध्यमातून रोख रक्कम स्वतःजवळ बाळगता येऊ शकत नाही. केवळ ऑनलाईन डिजिटल माध्यमांवर हा व्यवहार करता येतो. या व्यवहाराला सरकारकडून मान्यता नसल्याने यातून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाची जबाबदारी आरबीआय घेत नाही.
- क्रिप्टोचलन हा डिजीटल चलनाचा प्रकार आहे. हे पैसे बँकेमधून काढता येत नाहीत. त्यामुळे हे पैसे दिसू शकत नाहीत. मात्र, त्याचे जगभरात व्यवहार करण्यात येतात.
भारतात आभासी चालनावर बंदी घालण्याचा कुठलाही कायदा नसल्याचा इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनने दावा करत बंदी उठविण्याची याचिकेतून मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्य न्यायालयाने क्रिप्टोचलनावरील बंदी उठवली आहे. असे असले तरी आभासी चलनाचे काही फायदे आणि तोटेही आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात क्रिप्टोचलनाचे नियम करण्यासाठी नवीन विधेयक लागू करण्यात येणार आहे.
