नवी दिल्ली - संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. यामध्ये कॉर्पोरेट करात सवलत, स्टार्टअपसाठी टीव्ही, महिला बचतगटांना १ लाखापर्यंत कर्जाचे वाटप अशा विविध घोषणांचा समावेश आहे.
'या' आहेत अर्थसंकल्पातील १५ महत्त्वाच्या घोषणा
दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारपुढे मतदारांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
संपादित छायाचित्र
दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारपुढे मतदारांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
- प्राप्तीकर भरण्यासाठी पॅन कार्डऐवजी आधार कार्डही चालणार, कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर आरबीआय थेट नियंत्रण ठेवणार
- अनिवासी भारतीयांना देशात आल्यानंतर आधार कार्डची सुविधा मिळणार
- स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत प्रत्येकाला सहभागी होता येणार
- महिला उद्योजकांना लाभ देण्यात येणार
- 1 ते 20 रुपयापर्यंतची नवी नाणी चलनात येणार
- स्टार्टअपसाठी नवे टीव्ही चॅनेल सुरू करण्यात येणार
- प्रत्येकाला 2022 पर्यंत पाणी देण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना
- देशात नवे 10 क्लस्टर तयार करण्यात येणार
- देशात 20 बिझनेस इन्क्यूबेटर स्थापन करण्यात येणार
- वार्षिक दोन ते पाच कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन टक्के सरचार्ज
- पाच कोटी रुपयांपर्यंत जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना सात टक्के सरचार्ज
- इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास दीड लाखांपर्यंत करसवलत देण्याचा प्रस्ताव
- जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद
- ग्रामसडक योजनेसाठी 80 हजार कोटींची तरतूद
- पेट्रोल-डिझेलसह सोन्यावरील आयात शुल्क वाढणार
नवी दिल्ली - संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. यामध्ये कॉर्पोरेट करात सवलत, स्टार्टअपसाठी टीव्ही, महिला बचतगटांना १ लाखापर्यंत कर्जाचे वाटप अशा विविध घोषणांचा समावेश आहे.
दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारपुढे मतदारांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत.
- प्राप्तीकर भरण्यासाठी पॅन कार्डऐवजी आधार कार्डही चालणार, कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर आरबीआय थेट नियंत्रण ठेवणार
- अनिवासी भारतीयांना देशात आल्यानंतर आधार कार्डची सुविधा मिळणार
- स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत प्रत्येकाला सहभागी होता येणार
- महिला उद्योजकांना लाभ देण्यात येणार
- 1 ते 20 रुपयापर्यंतची नवी नाणी चलनात येणार
- स्टार्टअपसाठी नवे टीव्ही चॅनेल सुरू करण्यात येणार
- प्रत्येकाला 2022 पर्यंत पाणी देण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना
- देशात नवे 10 क्लस्टर तयार करण्यात येणार
- देशात 20 बिझनेस इन्क्यूबेटर स्थापन करण्यात येणार
- वार्षिक दोन ते पाच कोटी उत्पन्न असणाऱ्यांना तीन टक्के सरचार्ज
- पाच कोटी रुपयांपर्यंत जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना सात टक्के सरचार्ज
- इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास दीड लाखांपर्यंत करसवलत देण्याचा प्रस्ताव
- जागतिक दर्जाच्या उच्च शिक्षण संस्थांसाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद
- ग्रामसडक योजनेसाठी 80 हजार कोटींची तरतूद
- पेट्रोल-डिझेलसह सोन्यावरील आयात शुल्क वाढणार
Intro:Body:Conclusion:
