श्रीनगर - गेली ४७ दिवस जम्मू आणि काश्मीरमधील लोकांचा मोबाईल आणि इंटरनेट सेवेचा संपर्क तुटला आहे. असे असले तरी दूरसंचार कंपन्यांनी लोकांना भरमसाठ बिले दिली आहेत.
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा असलेले ३७० कलम काढल्यानंतर ५ ऑगस्टपासून दूरसंचार यंत्रणा बंद आहे. मात्र एअरटेलने मला ७७९ रुपयाचे बिल आकारले आहे. कशासाठी बिल आकारण्यात आले, हे समजत नसल्याचे ओबेद नक्वी यांनी सांगितले.
हेही वाचा-'कर कपात केल्याने निर्मला सीतारामन यांना सलाम'
मोहम्मद उमर यांच्याकडे बीएसएनचे मोबाईल कनेक्शन आहे. दर महिन्याला सरासरी ३८० रुपये बिल आकारण्यात येते. मात्र सेवा बंद असूनही गेल्या महिन्यात ४७० रुपयाचे बिल देण्यात आले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे फोनची सेवा गेली दीड महिने बंद असताना हे बिल देण्यात आले आहे.
हेही वाचा-ह्युस्टनमधील पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमानंतर भारताला जीएसपीचा दर्जा मिळण्याची शक्यता
दूरसंचार सेवा बंद असल्याने बिल माफ होईल, अशी ग्राहकांना अपेक्षा आहे. यापूर्वी २०१६ मधील आंदोलन आणि २०१४ मधील पूरस्थितीत दूरसंचार सेवेचे बिल माफ करण्यात आले होते. भारती एअरटेल व बीएसएनएलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. काश्मीरमधील अनेक खासगी शाळा बंद आहेत. तरी शाळा प्रशासनांनी वाहतुकीसह शालेय शुल्क भरण्याची पालकांना विनंती केली आहे.
हेही वाचा-कांद्याच्या दराने ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी; गेल्या ४ वर्षातील भाववाढीचा उच्चांक
ऑगस्टमधील पहिल्या आठवड्यापासून मुले शाळेत गेली नाहीत. मात्र शाळा प्रशासन ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबरच्या शुल्कची विचारणा करत असल्याचे फारुख अहमद दर यांनी सांगितले. शाळांना कर्मचाऱ्यांची पैसे द्यायचे असतात, हे समजू शकते. मात्र बसने विद्यार्थी घरी पोहोचविले नाहीत, तर वाहतूक शुल्क का भरायचे ? असा सवाल दुसरे पालक मुदसीर अहमद यांनी व्यक्त केला.
