नवी दिल्ली - बँका कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठुी मुक्त आहेत. मात्र, त्यांना कर्जफेडीच्या योजनेतील प्रामाणिक कर्जदारांना थकित मासिक हप्त्यावर दंड आकारता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले. कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज याचिकेवर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्याायाधीश अशोक भूषण यांनी कर्जफेडीच्या मुदतवाढीवर आज सुनावणी घेतली आहे. थकित मासिक हप्त्यासाठी व्याजावर पुन्हा व्याज आकारणे हा दुहेरी फटका असल्याचे याचिकाकर्त्याचे वकील राजीव दत्ता यांनी न्यायालयात सांगितले. कर्जफेडीच्या मुदतवाढीनंतर मासिक हप्ता भरणार आहोत. मात्र, एकूण कर्ज आकारण्यात येणार असल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आल्याचे वकिलांनी सांगितले. आरबीआयने दिलासा दिला असला तरी बँकांकडून हा दिलासा प्रत्यक्ष मिळत नाही. योजनेत सहभागी असताना व्याजावर व्याज आकारले जावू शकत नाही, अशी दत्ता यांनी याचिकाकर्त्याच्यावतीने बाजू मांडली.
आरबीआय ही बँकांची एजंट नसून नियामक असल्याचे वकील दत्ता यांनी बाजू मांडताना सांगितले. सरकारकडून कर्जाची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्यासाठी प्रामाणिक कर्जदाराला दंड बसू नये, असे त्यांनी म्हटले. क्रेडाईच्यावतीने बाजू मांडणारे वकील सी. ए. सुंदरम यांनी कर्जफेडीचा कालावधी सहा महिन्यांनी वाढविण्याची विनंती खंडपीठाला केली. जर कर्जाचा व्याजदर कमी केला नाही तर किमान मुदतठेवीएवढा कर्जावर व्याजदर घ्यावा, असे सुंदरम यांनी न्यायालयात सांगितले. त्यासाठी आरबीआयने ६ ऑगस्टला परिपत्रक काढून बँकांना अधिकार दिल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनाला आणून दिले.
