नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन संस्था सुरू करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये एक नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि दुसरी इंडियन डेब्ट रिझोल्यूशन कंपनी आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून 30,600 कोटी रुपयांची बँक हमी दिली जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, की इंडिया डेब्ट रिझोल्यूशन कंपनीची स्थापना केली आहे. त्यामध्ये सार्वजनिक बँकांचा 49 टक्के हिस्सा अशणार आहे. तर उर्वरित हिस्सा हा खासगी बँकांचा असणार आहे.
बँकांकडून 5,01,479 कोटी रुपये वसूल
पुढे अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, की 2015 मध्ये बँकांच्या मालमत्तांच्या गुणवत्तेचे पुनरावलोकन करण्यात आले. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बुडित बँक खाती (एनपीए) असल्याचे समोर आले. एनपीए हे एका रात्रीत घडलेले नाहीत. मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्यांचा तपास करणे गरजेचे आहे. गेल्या सहा आर्थिक वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने चार आर म्हणजे रिक्गनिक्शन, रिझोल्यूशन, रिकॅपिटलायझेशन आणि रिफॉर्म्सची रणनीती राबविली आहे. त्यामुळे बँकांना 5,01,479 कोटी रुपये वसूल करता आले.
सरकार बँकांना अशी देणार हमी
2018 मध्ये केवळ 21 सार्वजनिक बँका नफ्यात होत्या. मात्र, 2021 मध्ये केवळ दोन बँका तोट्यात आहेत. नॅशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनएआरसीएल) अथवा बॅड बँक ही बँकांमधील सर्व एनपीए खाती एकत्रित करून त्यासाठी तरतूद करेल. ही प्रकरणे कंपनी प्रोफेशनल पद्धतीने निकालात काढेल. त्यामुळे बँकांना ताळेबंद स्वच्छ करण्यासाठी मदत होणार आहे. एनएआरसीएलकडे बुडित कर्जप्रकरणे आल्यास त्यावर 5 वर्षामध्ये तोडगा काढण्यात येणार आहे. एनएआरसीएलकडून कर्जाच्या 15 टक्के रोख रकमेच्या स्वरुपात दिली जाणार आहे. तर उर्वरित 85 टक्के रक्कम ही सरकारकडून हमी असलेल्या सिक्युरिटी रिसिप्टमधून दिली जाणार आहे. ही हमी पाच वर्षांसाठी असेल, अशी माहिती यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली.
काय आहे बॅड बँक?
बॅड बँक ही मालमत्तेची पुनर्रचना करणारी कंपनी असते. ही कंपनी बँकांकडून थकित कर्ज प्रकरणे घेऊन निकालात काढते. वाईट मालमत्तेचे चांगल्या मालमत्तेत काम बॅड बँकेकडून केले जाते.
