मोदी सरकारने अलीकडे देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील समस्यांवर उपाययोजनांसाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. येत्या पाच वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची उलाढाल पाच अब्ज डॉलरवर नेण्याच्या उद्दिष्टाचा हा भाग असणार आहे.
वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने 18 राज्यांसाठी योजनांचा आराखडा तयार केला असून याअंतर्गत 102 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नुकताच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंदर्भातील अजेंडा सादर केला आहे.
हा अजेंडा वित्त आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आला होता. निधीचे क्षेत्रनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे - वीज आणि इंधन क्षेत्र (24 टक्के), रस्तेबांधणी (19 टक्के), शहरविकास (16 टक्के) आणि रेल्वे (13 टक्के). याशिवाय सरकारने ग्रामीण विकासासाठी 8 टक्के तर आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि इतर सामाजिक गरजांसाठी 3 टक्के निधी राखून ठेवल्याचे सांगितले आहे.
अशा या परिपुर्ण कृती आराखड्याची सर्व स्तरावर योग्य रीतीने अंमलबजावणी झाल्यास रोजगाराच्या संधी वाढून राहणीमानात सुधारणा होईल, असा अंदाज बांधणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. मात्र, यासंदर्भात सरकारतर्फे खर्च करण्यात येणाऱ्या मुख्य निधीच्या व्याप्तीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येकी 39 टक्के आणि खासगी क्षेत्राने 22 टक्के खर्चाचा भार उचलल्यास, नियोजित उद्दिष्टे सहजपणे साध्य होतील असे गोंडस चित्र अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केले आहे. राज्यांना सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागेल, असा अंदाज आहे. अगोदरपासून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या राज्यांना हा भार सहन करणे खरोखर अवघड जाणार आहे यात वाद नाही.
पायाभूत सुविधांसंदर्भातील अजेंडा हा आर्थिक मंदीवर योग्य इलाज आहे ही बाब ऐकायला बरी वाटत असली तरी हे स्वप्न कितपत सत्यात उतरेल हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी महत्त्वपुर्ण असलेल्या आठ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये मागील सलग चार महिन्यांमध्ये घसरण दिसून आली आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, स्टील आणि वीज क्षेत्रांची कामगिरी खालावत असून यावरुन मंदीचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
नोव्हेंबर महिन्यात सिमेंट उत्पादन क्षेत्रातील वाढ निम्म्यावर आली आहे. रस्ते, जहाजबांधणी, वीज आणि सिंचन क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना सुरुवात होऊन पायाभूत सुविधांना चालना मिळाल्यास सिमेंट आणि स्टील क्षेत्रात भरभराट होईल, असा सकारात्मक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. मात्र यासंदर्भात वेळोवेळी जाहीर होणारी अधिकृत माहिती आणि तज्ज्ञांकडून घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपांमध्ये तफावत आढळून येत आहे.
येत्या पाच वर्षांसाठी नियोजित करण्यात आलेल्या 40 लाख कोटी रुपये खर्चाचा आकडा हा सध्या सुरु असलेल्या खर्चापेक्षा मोठा नाही, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. पायाभूत सुविधांसाठी 52 लाख कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असल्याचा अंदाज 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत व्यक्त करण्यात आला होता. यामध्ये खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून 47 टक्के निधीची तरतूद करण्याचा समावेश आहे, असे दीपक पारेख समितीने सात वर्षांपुर्वी सादर केलेल्या अहवालात सांगण्यात आले होते.
या संदर्भातील निधीची तरतूद करण्यात बँकांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे, असे असोचॅम आणि क्रिसील या संस्थांनी आपल्या चार वर्षांपुर्वी प्रकाशित केलेल्या संयुक्त व्हाईट पेपरमध्ये स्पष्ट केले होते. देशातील बँका बुडित कर्जांच्या परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांमधील बँकांच्या उद्योगांना वितरित केलेल्या कर्जांचे प्रमाण 3.9 टक्क्यांनी घटले आहे.
देशात अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी बेसुमार विलंब होताना दिसत आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प रखडण्याची आणि पर्यायाने परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र या अशा समस्यांचे निराकरण न करता नवी उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे.
वीजनिर्मिती आणि कर्जांच्या उपलब्धेत घट तसेच कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत रकमेच्या अभाव ही देशात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची कारणे आहेत. प्रभावी धोरणांच्या अभावामुळे, खासगी गुंतवणूक आणि निर्यातीत घसरण होत आहे. अखेर, आता अशी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे की राज्यांचे महसुली अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय खात्यांना धक्का लागला आहे.
या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसंदर्भातील अजेंड राबविताना, सरकारचे वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. उद्योगांसाठी अनुकूल परिस्थिती असणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीत भारत 63 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. पाच वर्षांपुर्वी या निर्देशांकावर भारताचे 143 वे होते. मात्र, काही निर्देशांकाबाबतची कामगिरी खालावली असून करार अंमलबजावणी क्रमवारीत भारत 163 व्या क्रमांकावर असून मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत 154 वे स्थान प्राप्त केले आहे.
विशेष म्हणजे, या खराब परिस्थितीला केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे असा शोध अर्थमंत्र्यांचे सचिव संजीव सन्याल यांना लागला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारच्या दिवाळखोरीचा दृष्टीकोनाविषयी तज्ज्ञांकडून थेट विचारणा होताना दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा निर्देशाक 2019 नुसार, विमानतळावरील सुविधांबाबत मलेशियाने भारताच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. चीन, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील रस्त्यांची परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही.
भारतातील रस्त्यांचा ताबडतोब कायापालट करण्याची गरज आहे. याशिवाय, कृती योजना आणि आवश्यक कार्यपद्धतीच्या साह्याने पूर परिस्थिती रोखण्याबाबतदेखील भारत देश चीन, सौदी अरेबिया आणि जर्मनीच्या मागे आहे.
विशेष म्हणजे, आपल्याकडील कुशल मनुष्यबळाचा अभिमान बाळगणारे डेन्मार्क, न्युझीलंड, सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारखे देशही परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. भारतानेदेखील व्यापारातील अडथळे दूर करण्याबरोबरच अशा उदाहरणांमधून मौल्यवान धडे घेत पायाभूत सुविधा क्षेत्र सुधारण्याची गरज आहे. स्थानिक गुंतवणूकदारांनी ठरवल्यास आपला देशही एक अद्वितीय आणि मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल.
वित्त क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची गरज
केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येकी 39 टक्के आणि खासगी क्षेत्राने 22 टक्के खर्चाचा भार उचलल्यास, नियोजित उद्दिष्टे सहजपणे साध्य होतील असे गोंडस चित्र अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केले आहे. राज्यांना सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागेल, असा अंदाज आहे. अगोदरपासून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या राज्यांना हा भार सहन करणे खरोखर अवघड जाणार आहे यात वाद नाही.
मोदी सरकारने अलीकडे देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील समस्यांवर उपाययोजनांसाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. येत्या पाच वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची उलाढाल पाच अब्ज डॉलरवर नेण्याच्या उद्दिष्टाचा हा भाग असणार आहे.
वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने 18 राज्यांसाठी योजनांचा आराखडा तयार केला असून याअंतर्गत 102 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नुकताच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंदर्भातील अजेंडा सादर केला आहे.
हा अजेंडा वित्त आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आला होता. निधीचे क्षेत्रनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे - वीज आणि इंधन क्षेत्र (24 टक्के), रस्तेबांधणी (19 टक्के), शहरविकास (16 टक्के) आणि रेल्वे (13 टक्के). याशिवाय सरकारने ग्रामीण विकासासाठी 8 टक्के तर आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि इतर सामाजिक गरजांसाठी 3 टक्के निधी राखून ठेवल्याचे सांगितले आहे.
अशा या परिपुर्ण कृती आराखड्याची सर्व स्तरावर योग्य रीतीने अंमलबजावणी झाल्यास रोजगाराच्या संधी वाढून राहणीमानात सुधारणा होईल, असा अंदाज बांधणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. मात्र, यासंदर्भात सरकारतर्फे खर्च करण्यात येणाऱ्या मुख्य निधीच्या व्याप्तीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येकी 39 टक्के आणि खासगी क्षेत्राने 22 टक्के खर्चाचा भार उचलल्यास, नियोजित उद्दिष्टे सहजपणे साध्य होतील असे गोंडस चित्र अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केले आहे. राज्यांना सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागेल, असा अंदाज आहे. अगोदरपासून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या राज्यांना हा भार सहन करणे खरोखर अवघड जाणार आहे यात वाद नाही.
पायाभूत सुविधांसंदर्भातील अजेंडा हा आर्थिक मंदीवर योग्य इलाज आहे ही बाब ऐकायला बरी वाटत असली तरी हे स्वप्न कितपत सत्यात उतरेल हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी महत्त्वपुर्ण असलेल्या आठ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये मागील सलग चार महिन्यांमध्ये घसरण दिसून आली आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, स्टील आणि वीज क्षेत्रांची कामगिरी खालावत असून यावरुन मंदीचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
नोव्हेंबर महिन्यात सिमेंट उत्पादन क्षेत्रातील वाढ निम्म्यावर आली आहे. रस्ते, जहाजबांधणी, वीज आणि सिंचन क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना सुरुवात होऊन पायाभूत सुविधांना चालना मिळाल्यास सिमेंट आणि स्टील क्षेत्रात भरभराट होईल, असा सकारात्मक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. मात्र यासंदर्भात वेळोवेळी जाहीर होणारी अधिकृत माहिती आणि तज्ज्ञांकडून घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपांमध्ये तफावत आढळून येत आहे.
येत्या पाच वर्षांसाठी नियोजित करण्यात आलेल्या 40 लाख कोटी रुपये खर्चाचा आकडा हा सध्या सुरु असलेल्या खर्चापेक्षा मोठा नाही, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. पायाभूत सुविधांसाठी 52 लाख कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असल्याचा अंदाज 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत व्यक्त करण्यात आला होता. यामध्ये खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून 47 टक्के निधीची तरतूद करण्याचा समावेश आहे, असे दीपक पारेख समितीने सात वर्षांपुर्वी सादर केलेल्या अहवालात सांगण्यात आले होते.
या संदर्भातील निधीची तरतूद करण्यात बँकांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे, असे असोचॅम आणि क्रिसील या संस्थांनी आपल्या चार वर्षांपुर्वी प्रकाशित केलेल्या संयुक्त व्हाईट पेपरमध्ये स्पष्ट केले होते. देशातील बँका बुडित कर्जांच्या परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांमधील बँकांच्या उद्योगांना वितरित केलेल्या कर्जांचे प्रमाण 3.9 टक्क्यांनी घटले आहे.
देशात अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी बेसुमार विलंब होताना दिसत आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प रखडण्याची आणि पर्यायाने परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र या अशा समस्यांचे निराकरण न करता नवी उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे.
वीजनिर्मिती आणि कर्जांच्या उपलब्धेत घट तसेच कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत रकमेच्या अभाव ही देशात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची कारणे आहेत. प्रभावी धोरणांच्या अभावामुळे, खासगी गुंतवणूक आणि निर्यातीत घसरण होत आहे. अखेर, आता अशी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे की राज्यांचे महसुली अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय खात्यांना धक्का लागला आहे.
या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसंदर्भातील अजेंड राबविताना, सरकारचे वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. उद्योगांसाठी अनुकूल परिस्थिती असणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीत भारत 63 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. पाच वर्षांपुर्वी या निर्देशांकावर भारताचे 143 वे होते. मात्र, काही निर्देशांकाबाबतची कामगिरी खालावली असून करार अंमलबजावणी क्रमवारीत भारत 163 व्या क्रमांकावर असून मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत 154 वे स्थान प्राप्त केले आहे.
विशेष म्हणजे, या खराब परिस्थितीला केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे असा शोध अर्थमंत्र्यांचे सचिव संजीव सन्याल यांना लागला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारच्या दिवाळखोरीचा दृष्टीकोनाविषयी तज्ज्ञांकडून थेट विचारणा होताना दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा निर्देशाक 2019 नुसार, विमानतळावरील सुविधांबाबत मलेशियाने भारताच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. चीन, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील रस्त्यांची परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही.
भारतातील रस्त्यांचा ताबडतोब कायापालट करण्याची गरज आहे. याशिवाय, कृती योजना आणि आवश्यक कार्यपद्धतीच्या साह्याने पूर परिस्थिती रोखण्याबाबतदेखील भारत देश चीन, सौदी अरेबिया आणि जर्मनीच्या मागे आहे.
विशेष म्हणजे, आपल्याकडील कुशल मनुष्यबळाचा अभिमान बाळगणारे डेन्मार्क, न्युझीलंड, सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारखे देशही परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. भारतानेदेखील व्यापारातील अडथळे दूर करण्याबरोबरच अशा उदाहरणांमधून मौल्यवान धडे घेत पायाभूत सुविधा क्षेत्र सुधारण्याची गरज आहे. स्थानिक गुंतवणूकदारांनी ठरवल्यास आपला देशही एक अद्वितीय आणि मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल.
वित्त क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणांची गरज
मोदी सरकारने अलीकडे देशातील पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील समस्यांवर उपाययोजनांसाठी तब्बल एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले होते. येत्या पाच वर्षांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेची उलाढाल पाच अब्ज डॉलरवर नेण्याच्या उद्दिष्टाचा हा भाग असणार आहे.
वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने 18 राज्यांसाठी योजनांचा आराखडा तयार केला असून याअंतर्गत 102 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी नुकताच पायाभूत सुविधा क्षेत्रासंदर्भातील अजेंडा सादर केला आहे.
हा अजेंडा वित्त आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आला होता. निधीचे क्षेत्रनिहाय वाटप पुढीलप्रमाणे - वीज आणि इंधन क्षेत्र (24 टक्के), रस्तेबांधणी (19 टक्के), शहरविकास (16 टक्के) आणि रेल्वे (13 टक्के). याशिवाय सरकारने ग्रामीण विकासासाठी 8 टक्के तर आरोग्य, शिक्षण, पिण्याचे पाणी आणि इतर सामाजिक गरजांसाठी 3 टक्के निधी राखून ठेवल्याचे सांगितले आहे.
अशा या परिपुर्ण कृती आराखड्याची सर्व स्तरावर योग्य रीतीने अंमलबजावणी झाल्यास रोजगाराच्या संधी वाढून राहणीमानात सुधारणा होईल, असा अंदाज बांधणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. मात्र, यासंदर्भात सरकारतर्फे खर्च करण्यात येणाऱ्या मुख्य निधीच्या व्याप्तीसंदर्भात प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
केंद्र आणि राज्य शासनाने प्रत्येकी 39 टक्के आणि खासगी क्षेत्राने 22 टक्के खर्चाचा भार उचलल्यास, नियोजित उद्दिष्टे सहजपणे साध्य होतील असे गोंडस चित्र अर्थमंत्र्यांनी निर्माण केले आहे. राज्यांना सुमारे 40 लाख कोटी रुपयांचा निधी खर्च करावा लागेल, असा अंदाज आहे. अगोदरपासून आर्थिक ताण सहन करणाऱ्या राज्यांना हा भार सहन करणे खरोखर अवघड जाणार आहे यात वाद नाही.
पायाभूत सुविधांसंदर्भातील अजेंडा हा आर्थिक मंदीवर योग्य इलाज आहे ही बाब ऐकायला बरी वाटत असली तरी हे स्वप्न कितपत सत्यात उतरेल हा खरा प्रश्न आहे. आर्थिक वाढ आणि विकासासाठी महत्त्वपुर्ण असलेल्या आठ औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये मागील सलग चार महिन्यांमध्ये घसरण दिसून आली आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, स्टील आणि वीज क्षेत्रांची कामगिरी खालावत असून यावरुन मंदीचे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत.
नोव्हेंबर महिन्यात सिमेंट उत्पादन क्षेत्रातील वाढ निम्म्यावर आली आहे. रस्ते, जहाजबांधणी, वीज आणि सिंचन क्षेत्रांमध्ये बांधकामांना सुरुवात होऊन पायाभूत सुविधांना चालना मिळाल्यास सिमेंट आणि स्टील क्षेत्रात भरभराट होईल, असा सकारात्मक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. मात्र यासंदर्भात वेळोवेळी जाहीर होणारी अधिकृत माहिती आणि तज्ज्ञांकडून घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपांमध्ये तफावत आढळून येत आहे.
येत्या पाच वर्षांसाठी नियोजित करण्यात आलेल्या 40 लाख कोटी रुपये खर्चाचा आकडा हा सध्या सुरु असलेल्या खर्चापेक्षा मोठा नाही, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. पायाभूत सुविधांसाठी 52 लाख कोटी रुपये निधीची आवश्यकता असल्याचा अंदाज 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत व्यक्त करण्यात आला होता. यामध्ये खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीतून 47 टक्के निधीची तरतूद करण्याचा समावेश आहे, असे दीपक पारेख समितीने सात वर्षांपुर्वी सादर केलेल्या अहवालात सांगण्यात आले होते.
या संदर्भातील निधीची तरतूद करण्यात बँकांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे, असे असोचॅम आणि क्रिसील या संस्थांनी आपल्या चार वर्षांपुर्वी प्रकाशित केलेल्या संयुक्त व्हाईट पेपरमध्ये स्पष्ट केले होते. देशातील बँका बुडित कर्जांच्या परिस्थितीचा सामना करीत आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या आठ महिन्यांमधील बँकांच्या उद्योगांना वितरित केलेल्या कर्जांचे प्रमाण 3.9 टक्क्यांनी घटले आहे.
देशात अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्यासाठी बेसुमार विलंब होताना दिसत आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्प रखडण्याची आणि पर्यायाने परिस्थिती अधिक बिकट होण्याची शक्यता आहे. सरकारने मात्र या अशा समस्यांचे निराकरण न करता नवी उद्दिष्टे साध्य करण्याबाबत विश्वास व्यक्त केला आहे.
वीजनिर्मिती आणि कर्जांच्या उपलब्धेत घट तसेच कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत रकमेच्या अभाव ही देशात प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होण्याची कारणे आहेत. प्रभावी धोरणांच्या अभावामुळे, खासगी गुंतवणूक आणि निर्यातीत घसरण होत आहे. अखेर, आता अशी वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे की राज्यांचे महसुली अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय खात्यांना धक्का लागला आहे.
या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पायाभूत सुविधांसंदर्भातील अजेंड राबविताना, सरकारचे वास्तवाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. उद्योगांसाठी अनुकूल परिस्थिती असणाऱ्या देशांच्या क्रमवारीत भारत 63 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. पाच वर्षांपुर्वी या निर्देशांकावर भारताचे 143 वे होते. मात्र, काही निर्देशांकाबाबतची कामगिरी खालावली असून करार अंमलबजावणी क्रमवारीत भारत 163 व्या क्रमांकावर असून मालमत्तांच्या नोंदणीबाबत 154 वे स्थान प्राप्त केले आहे.
विशेष म्हणजे, या खराब परिस्थितीला केंद्र आणि राज्य सरकार जबाबदार आहे असा शोध अर्थमंत्र्यांचे सचिव संजीव सन्याल यांना लागला आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत, संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारच्या दिवाळखोरीचा दृष्टीकोनाविषयी तज्ज्ञांकडून थेट विचारणा होताना दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पायाभूत सुविधा निर्देशाक 2019 नुसार, विमानतळावरील सुविधांबाबत मलेशियाने भारताच्या तुलनेत चांगली कामगिरी केली आहे. चीन, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील रस्त्यांची परिस्थिती तितकीशी चांगली नाही.
भारतातील रस्त्यांचा ताबडतोब कायापालट करण्याची गरज आहे. याशिवाय, कृती योजना आणि आवश्यक कार्यपद्धतीच्या साह्याने पूर परिस्थिती रोखण्याबाबतदेखील भारत देश चीन, सौदी अरेबिया आणि जर्मनीच्या मागे आहे.
विशेष म्हणजे, आपल्याकडील कुशल मनुष्यबळाचा अभिमान बाळगणारे डेन्मार्क, न्युझीलंड, सिंगापूर आणि हाँगकाँगसारखे देशही परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करत आहेत. भारतानेदेखील व्यापारातील अडथळे दूर करण्याबरोबरच अशा उदाहरणांमधून मौल्यवान धडे घेत पायाभूत सुविधा क्षेत्र सुधारण्याची गरज आहे. स्थानिक गुंतवणूकदारांनी ठरवल्यास आपला देशही एक अद्वितीय आणि मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून पुढे येईल.
Conclusion:
