मुंबई - भारतीय अर्थव्यवस्था मंदावलेली असताना रेपो दराबाबत सौम्य धोरण ठेवण्याचे संकेत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिले. भारतीय बँकिंग व्यवस्था आव्हानांना सामोरे जात असताना विकासालाच प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते इंडियन बँक असोसिएशनच्या वार्षिक परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात बोलत होते.
सरकारी बँकांनी भांडवली बाजारामधून निधी उभा करण्याची गरज आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्यक्त केली. पुढे ते म्हणाले, विकासाला सर्वप्रथम प्राधान्य आहे. त्याचबरोबर आर्थिक स्थिरताही महत्त्वाची आहे. सध्या व्यवसायिक समुदाय हा अर्थव्यवस्थेमधील आव्हांनाना सामोरे जात आहे.
बँकांनी कर्ज हे रेपो दराशी त्वरित संलग्न करून घ्यावीत, अशी त्यांनी अपेक्षा व्यक्त केली. बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण मार्च २०२० पर्यंत कमी होईल, असा त्यांनी अंदाज व्यक्त केला. त्यासाठी आरबीआय ही बँका आणि बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर लक्ष ठेवून असल्याचे त्यांनी सांगितले. जरी सरकारी बँकांचा नफा उत्साहवर्धक नसला तरी त्यांचे भांडवली मूल्य हे बळकट आहे. त्यामुळे देशातील बँकिंग व्यवस्था ही कोणत्याही बाह्य आर्थिक धक्का सहन करण्यासाठी पुरेशी बळकट आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली-
सध्या देशाची अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. गेल्या २० वर्षात कधी नव्हे तेवढा मंदीचा प्रभाव वाहन उद्योगामध्ये दिसून येत आहे. ही मंदी कायम राहिले तर वाहनांचे सुट्टे भाग तयार करणाऱ्या उद्योगामधील १० लाख नोकऱ्यांवर परिणाम होईल, अशी भीती एसआयएएमने व्यक्त केली.
दरम्यान, आरबीआयच्या पतधोरण समितीने चौथ्यांदा ३५ बेसिस पाँईटने कपात करून रेपो दर हा ५.४ टक्के केला आहे.
