नवी दिल्ली - केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवर वार्षिक व्याज ८.६५ टक्के देण्याबाबतची लवकरच अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. हे व्याज आर्थिक वर्ष २०१८-१९ साठी लागू असणार असल्याची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी दिली. ते फिक्की येथील खासगी सुरक्षा रक्षकांच्या परिषदेत माध्यमांशी बोलत होते.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजासाठी केंद्रीय वित्तीय मंत्रालयाची परवानगी आवश्यकता असते. केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी ८.६५ टक्के व्याज देण्यावर केंद्रीय वित्तीय मंत्रालयाची हरकत नसल्याचे सांगितले. ईपीएफचे सहा कोटींहून अधिक खातेदार आहेत.
ईपीएफओकडून भविष्य निर्वाह निधीच्या दाव्यावर २०१८-१९ मध्ये ८.५५ टक्के व्याज देण्यात आले. ईपीएफओ ही केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची मुख्य संस्था आहे. या संस्थेचे अध्यक्ष हे केंद्रीय कामगार मंत्री आहेत. त्यांनी ईपीएफचा व्याजदर हा २०१८-२०१९ साठी ८.६५ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या तीन वर्षात पहिल्यांदाच ईपीएफच्या व्याजदरात वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१७०-२०१८ मध्ये इपीएफवर ८.५५ टक्के व्याजदर देण्यात आला.
वित्तीय मंत्रालयाकडून इपीएफच्या व्याजदराला मंजुरी मिळाल्यानंतर प्राप्तिकर विभाग व कामगार मंत्रालयाकडून त्या संदर्भात अधिसूचना काढली जाते. त्यानंतर इपीएफओकडून १३६ क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले
