नवी दिल्ली - इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला आणखी वेग येण्याची शक्यता आहे. नीती आयोगाचे अमिताभ कांत यांनी देशातील ६५ शहरांमध्ये ५ हजार ६४५ इलेक्ट्रिक वाहनांना मंजुरी दिल्याचे सांगितले.
गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेत इलेक्ट्रिक वाहनांवरील करात ७ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे.
विविध ८ राज्यांच्या परिवहन उपक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या ६५ शहरात इलेक्ट्रिक बसने सेवा देण्यात येणार आहे. त्याचा औद्योगिक क्षेत्रावर चांगला परिणाम होणार असे नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. तसेच शहरे स्वच्छ होणे आणि मेक इन इंडियाला चालना मिळणार असल्याचे कांत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी या दिल्या आहेत सवलती-
केंद्र सरकारने पर्यावरणस्नेही इलेक्ट्रिक वाहनांची लोकप्रियता वाढविण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यास सुरू केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९-२० मध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इलेक्ट्रिक वाहनांच्या काही सुट्ट्या भागांना आयात शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने फेम-२ या योजनेसाठी १० हजार कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत.
इलेक्ट्रिक वाहने ही देशासाठी उगवत्या सुर्यासारखी (सनराईज) संधी असल्याचे वक्तव्य नुकतेच अमिताभ कांत यांनी केले होते. नीती आयोगाने १५० सीसी कमी इंजिन क्षमता असलेल्या वाहने ही ३१ मार्च २०१५ पर्यंत संपूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहने करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
