वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या ४४ प्रभावशाली लोकप्रतिनिधींनी भारताला व्यापार प्राधान्यक्रमाचा (जीएसपी) दर्जा देण्याची ट्रम्प सरकारला विनंती केली. यापूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने भारत विकसनशील देश राहिला नसल्याची टीका करत जीएसपीचा दर्जा काढून घेतला आहे.
अमेरिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लिथीजर यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये तडजोडी न केल्याने अमेरिकन उद्योगांना भारतीय बाजारपेठ दीर्घकाळासाठी उपलब्ध होणार नसल्याचे म्हटले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २२ सप्टेंबरमध्ये ह्युस्टनमधील कार्यक्रमात भेटणार आहेत. यामध्ये दोन्ही देशामध्ये व्यापारामधील वाद आणि जीएसपीवर निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा-जीएसपी दर्जा काढून घेण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर भारताने दिली 'ही' प्रतिक्रिया
विरोधी पक्षांच्या लोकप्रतिनिधी गटांचे नेतृत्व काँग्रेसचे जीम हिम्स आणि रॉन एस्टेस यांनी केले आहे. यामध्ये २६ डेमोक्रेटिक तर १८ रिपब्लिकनचे सदस्य आहेत. जीएसपीचा दर्जा काढून घेतल्याने अमेरिकन कंपन्या डॉलर आणि नोकऱ्या गमवित असल्याचे डॅन अँथोनी यांनी म्हटले. ते जीएसपीवरील संयुक्त गटाचे कार्यकारी संचालक आहेत.
हेही वाचा-अमेरिकेचा भारताला झटका, व्यापारातील 'हा' दर्जा काढून घेणार
काय आहे जीएसपी-
जनरलायईज्ड सिस्टिम ऑफ प्रिफरन्स (जीएसपी) हा अमेरिकेचा सर्वात जुना आणि मोठा व्यापार प्राधान्यक्रम कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थी देशाचा आर्थिक विकास करण्यासाठी अमेरिकेकडून त्या देशाच्या हजारो उत्पादनांवरील आयात शुल्क माफ करण्यात येते.
