नवी दिल्ली - भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीची तिमाही बैठक आजपासून सुरू होत आहे. या तीन दिवसीय बैठकीनंतर ५ डिसेंबरला आरबीआय पतधोरण जाहीर करण्यात येणार आहे. आरबीआयकडून सलग सहाव्यांदा रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाचा (जीडीपी) विकासदर हा दुसऱ्या तिमाहीदरम्यान ४.५ टक्के नोंदविण्यात आला आहे. हा विकासदर गेल्या सहा वर्षातील सर्वात कमी आहे. अशा स्थितीत आरबीआय रेपो दरात कपात करून विकासदर वाढीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी ऑक्टोबरमध्ये शक्तीकांत दास यांनी आरबीआयच्या गव्हर्नरपदाची जबाबदारी स्वीकारली. तेव्हापासून सतत रेपो दरात कपात करण्यात येत आहे. रेपो दर पाच वेळा कमी केल्यानंतर रेपो दरात एकूण १३५ बेसिस पाँईट कपात झाली आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर घसरत असताना चलनाची तरलता (लिक्विडिटी) वाढविण्याचा आरबीआयकडून प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.
हेही वाचा-अच्छे दिन संपले ? मोबाईल इंटरनेटसह कॉलिंगचे दर ५० टक्क्यापर्यंत महागणार
चालू वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीचा ५ टक्के विकासदर नोंदविण्यात आलेला आहे. तर गतवर्षी जुलै-सप्टेंबरच्या तिमाहीत ७ टक्के विकासदराची नोंद झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासदराला चालना मिळेपर्यंत व्याजदरात कपात होईल, असे शक्तिकांत दास यांनी म्हटले होते.
हेही वाचा-शेअर बाजारात ७० अंशाची घसरण; बँकांच्या शेअर घसरणीचा परिणाम
महागाईचे प्रमाण कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरबीआयला रेपो दरात कपात करण्यासाठी अधिक जागा (एल्बो रुम) आहे. त्यामुळे डिसेंबरच्या बैठकीत रेपो दरात कपात होण्याची शक्यता डेलाईट इंडियाच्या मुख्य आर्थिकतज्ज्ञ रुमकी मजुमदार यांनी व्यक्त केली. मागील महिन्यात महागाईचा दर वाढला होता. त्याचे कारण कांदे आणि भाजीपाल्यांचे वाढलेले दर होते, या दृष्टीने आरबीआय महागाईकडे पाहील, असेही मजुमदार यांनी सांगितले.
