नवी दिल्ली - उद्योगानुकलतेमध्ये देशाने महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. देशातील २० राज्यांनी उद्योगानुकलतेसाठी सुधारणा केल्याची माहिती केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने दिली आहे.
ज्या राज्यांनी उद्योगानुकलतेसाठी सुधारणा केल्या आहेत, अशा राज्यांना त्यांच्या जीडीपीच्या एकूण ०.२५ टक्के अतिरिक्त कर्ज देण्याची परवानगी मिळणार आहे. उद्योगानुकलतेच्या सुधारणा नसलेल्या राज्यांना अशा प्रकारे अतिरिक्त कर्ज घेण्याची परवानगी मिळणार नाही.
हेही वाचा-ग्रामीण भागामधून मनरेगातील कामांना कमी मागणी; केंद्राची संसदेत माहिती
उद्योगानुकलतेच्या सुधारणा यशस्वीपणे लागू करणाऱ्या राज्यांची संख्या २० पर्यंत पोहोचली आहे. नुकतेच अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, मेघालय आणि त्रिपुरा या पाच राज्यांनी उद्योगानुकलतेच्या सुधारणा लागू केल्या आहेत. केंद्रीय आर्थिक व्यय विभागाने २० राज्यांना खुल्या बाजारातून ३९,५२१ कोटी रुपये अतिरिक्त कर्ज घेण्याची मंजुरी दिली आहे.
हेही वाचा-पाच राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर; तीन आठवड्यांपासून इंधनाचे दर 'जैसे थे'
उद्योगानुकूलता हे देशामध्ये उद्योगस्नेही वातावरण असण्याचे महत्त्वाचे निर्देशक आहे. उद्योगानुकलतेमध्ये सुधारणा झाल्याने राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत भविष्यात वाढ होऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये उद्योगानुकलतेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त कर्ज देण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
