नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सर्व सहकारी आणि मल्टी स्टेट सहकारी बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सहकारी बँकेतील ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी बँकांसह, 1482 नागरी सहकारी बँका आणि 58 मल्टी स्टेट सहकारी बँका या आरबीआयच्या देखरेखेच्या कार्यक्षेत्रात आणण्यात आल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले. याबाबतचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.
आरबीआयला शेड्युल्ड बँकेवर नियंत्रण व देखरेख ठेवण्याचे अधिकार आहेत. हेच नियम सहकारी बँकांवर लागू होणार आहेत. देशातील 1 हजार 540 सहकारी बँकांमध्ये 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदार आहेत. त्यांचे बँकांमध्य एकूण 4.88 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी सुरक्षित राहणार असल्याचे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
दरम्यान, पंजाब महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेत घोटाळा उघडकीला आल्यानंतर लाखो ठेवीदारांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सहकारी बँकांवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आणण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करून सहकारी बँकांना बळकटी देण्यासाठी पाऊल उचलले होते. त्यामागे पीएमसी बँकेसारखे संकट पुन्हा उद्भवू नये, असा हेतू आहे.
सहकारी बँकांवर देखरेख ठेवण्याचे काही अधिकार राज्याच्या सहकार विभागाला असतात. त्यामुळे एकाच बँकेवर दोन संस्थांचे नियंत्रण न ठेवता सहकारी बँका संपूर्णपणे आरबीआयच्या कार्यक्षेत्रात आणा, ही मागी आरबीआयच्या कर्मचारी संघटनेने गतवर्षी केली होती.
