नवी दिल्ली - हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताविरोधात न्यायालयीन दावा लढणाऱ्या व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळे 20 हजार कोटींची व्होडाफोनकडून होणारी करवसुली थांबण्याची शक्यता आहे. भारतीय कर विभागाने योग्य आणि समान वागणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
व्होडाफोनने २००७मध्ये हाँगकाँगच्या हॅचिसन एस्सारमध्ये 11 अब्ज डॉलर देऊन 67 टक्के हिस्सा घेतला होता. व्होडाफोनने हा व्यवहार नेदरलँड आणि इतर देशातील स्वत:च्या मालकीच्या कंपन्यांकडून केला होता. त्यावर व्होडाफोनला भांडवली फायदा झाला असल्याचे सांगून प्राप्तिकर विभागाने कराची मागणी केली होती.
हेही वाचा-भारत आणि चीनचे 'अभूतपूर्व' परिस्थितीतून मार्गक्रमण
काय आहे व्होडाफोनचे पूर्वलक्ष्यी कर (रेट्रोस्पेक्टिव्ह) प्रकरण?
व्होडाफोन कंपनीने 2007-2008मध्ये केलेल्या आर्थिक व्यवहारांवर 3 हजार 700 कोटी रुपयांचा कर भरावा, असे आदेश प्राप्तिकर विभागाने व्होडाफोन कंपनीला दिले होते. त्याविरोधात न्यायालयात गेलेल्या व्होडाफोनने सरकारविरोधात खटला जिंकला होता. करचुकवेगिरीचे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी 2012 मध्ये प्राप्तिकर कायद्यात बदल केला आहे. त्यामुळे 1962पासूनच्या व्यवहारांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करण्यात येत आहे.
व्होडाफोन आयडियाने केंद्र सरकारच्या कर आकारणीला आक्षेप घेत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल दिला आहे.
हेही वाचा-ईटीव्ही भारत विशेष : कोरोना काळातील पडद्यामागचे योद्धे - फार्मासिस्ट!
