नवी दिल्ली - टाटा सन्स प्रकरणात कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपिलीय लवादात (एनसीएलएटी) आज धाव घेतली. टाटा सन्सच्या दिलेल्या निकालात काही सुधारणा करावी, अशी मंत्रालयाने मागणी केली. तसेच या प्रकरणात आपल्यालाही वादी करावे, अशी मागणी केली आहे.
टाटा सन्स ही कंपनी सार्वजनिकची खासगी कंपनी करणे बेकायदेशीर असल्याचे एनसीएलएटीने निकालात म्हटले होते. निकालात वापरलेला बेकायदेशीर (इलिगल) शब्द वगळावा, अशी मुंबईच्या कंपनी निबंधक कार्यालयाने ( रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज) एनसीएलएटीला विनंती केली आहे. एनसीएलएटीने १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेल्या निकालाच्या उताऱ्यात बेकायदेशीर शब्द वापरला होता. त्याचा अर्थ मुंबईच्या निबंधक कार्यालयाने बेकायदेशीर काम केल्याचा अर्थ होतो. मात्र, कार्यालयाने कंपनी कायद्यातील तरतुदीनुसारच कार्यवाही केली होती, असे कंपनी निबंधक कार्यालयाने एनसीएलएटीला केलेल्या विनंतीत म्हटले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-टाटा सन्सच्या चेअरमन पदावर नियुक्ती देणाऱ्या निकालावर सायरस मिस्त्री म्हणाले...
टाटा सन्सला खासगी कंपनी करण्याची मान्यता देण्यात कंपनी निबंधक कार्यालयाने घाई केल्याचे निकालात म्हटले होते. टाटा सन्सला खासगी कंपनी करण्यावर अपिलीय प्राधिकरणाने ९ जूलै २०१८ च्या निकालात स्थगिती दिली नव्हती, याकडेही कंपनी कार्यालयाने लक्ष वेधले आहे. या प्रकरणाची एनसीएलएटी २ जानेवारी २०२० ला सुनावणी घेणार आहे.
संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री पुन्हा टाटा सन्सचे चेअरमन; एनएसीएलएटीचा निकाल
काय आहे टाटा सन्सचा वाद?
एनसीएलएटीने सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी पूर्ववत नियुक्ती केली आहे. टाटा सन्सच्या कार्यकारी चेअरमनपदी एन. चंद्रशेखरन यांची करण्यात आलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचेही एनसीएलएटीने म्हटले आहे. मात्र, सायरस यांची नियुक्ती ही चार आठवड्यानंतर होणार असल्याचे प्राधिकरणाने निकालात म्हटले आहे. ही मुदत टाटा सन्सला याचिका दाखल करण्यासाठी देण्यात आलेली आहे. मिस्त्री कुटुंबाचा टाटा सन्समध्ये सर्वात अधिक १८.४ टक्के हिस्सा आहे.
