ETV Bharat / business

टाटा -सायरस मिस्त्री वाद; सर्वोच्च न्यायालयाकडून एनसीएलएटीचे आदेश रद्द - एनसीएलएटी आदेश रद्द

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या पीठाने टाटा ग्रुपच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेतली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरणाने (एनसीएलएटी) १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेले आदेश बाजूला ठेवण्यात असल्याचे पीठाने निकालात म्हटले आहे.

Supreme court
सर्वोच्च न्यायालय
author img

By

Published : Mar 26, 2021, 3:07 PM IST

नवी दिल्ली - देशातील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट वाद आज जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा ग्रुप आणि सायरस मिस्त्री प्रकरणातील एनसीएलएटीचे आदेश रद्द केले आहेत. त्यामुळे मिस्त्री हे टाटा ग्रुपच्या कायर्कारी चेअरमन पदी नियुक्ती होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर टाटा ग्रुपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या पीठाने टाटा सन्सच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेतली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण (एनसीएलएटी) १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेले आदेश बाजूला ठेवण्यात असल्याचे पीठाने निकालात म्हटले आहे.

संबंधित बातमी वाचा- टाटा सन्सचे चेअरमन पद स्वीकारण्याला इच्छुक नाही, पण...

एनसीएलएटीने काय दिला होता निकाल?

एनसीएलएटीने सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी पुन्हा नियुक्ती करण्याचे डिसेंबर २०१९ मध्ये आदेश दिले आहेत. तर एन. चंद्रशेखरन यांची कार्यकारी चेअरमनपदावरील नियुक्तीही एनसीएलएटीने बेकायदेशीर असल्याचे निकालात म्हटले होते. मिस्त्री यांना रतन टाटा यांच्या जागी टाटा सन्सच्या चेअरमन पदी डिसेंबर २०१२ ला जबाबदारी स्वीकारली होती. या कालावधीत त्यांनी टाटा ग्रुपमधील टाटा पॉवर आणि टाटा मोटर्सच्या अध्यक्षपदाची धुराही सांभाळली होती.

संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण : टीसीएसचे एनसीएलएटी निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल

काय आहे टाटा सन्स आणि सायरस मिस्त्री यांच्यातील वाद?

सायरस मिस्त्री यांची टाटा ग्रुपचे सहावे चेअरमन म्हणून २०१२ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना २४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा संचालक मंडळाने पदावरून काढले होते. हे कृत्यदेखील बेकायदेशीर असल्याचे कायदे लवाद प्राधिकरणाने म्हटले आहे. इन्व्हेस्टमेंट्स आणि स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट्स कॉर्प या दोन कंपन्या सायरस यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांनी मुंबईमध्ये कार्यालय असलेल्या एनसीएलएटीमध्ये टाटा सन्सविरोधात याचिका दाखल केली होती. तसेच दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन होत असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. यापूर्वी प्राधिकरणाने सायरस यांची याचिका रद्द केली होती. टाटा कन्सलन्टन्स सर्व्हिसचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी २० फेब्रुवारी २०१७ ला टाटा सन्सच्या चेअरमनपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण : रतन टाटा यांची सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका

रतन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र दाखल केली होती याचिका

रतन टाटा यांनी टाटा सन्सचे नाव करण्यासाठी अर्ध्याहून अधिक आयुष्य व्यतीत केले आहे. त्यामुळे पुराव्याविना दिलेला एनसीएलएटीचा (राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण) निकाल हा अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सायरस मिस्त्री यांना टाटा डोकोमोसोबतच्या केलेल्या व्यवहारामुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचेही रतन टाटा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - देशातील सर्वात मोठा कॉर्पोरेट वाद आज जवळजवळ संपुष्टात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टाटा ग्रुप आणि सायरस मिस्त्री प्रकरणातील एनसीएलएटीचे आदेश रद्द केले आहेत. त्यामुळे मिस्त्री हे टाटा ग्रुपच्या कायर्कारी चेअरमन पदी नियुक्ती होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर टाटा ग्रुपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या पीठाने टाटा सन्सच्या याचिकेवर आज सुनावणी घेतली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण (एनसीएलएटी) १८ डिसेंबर २०१९ ला दिलेले आदेश बाजूला ठेवण्यात असल्याचे पीठाने निकालात म्हटले आहे.

संबंधित बातमी वाचा- टाटा सन्सचे चेअरमन पद स्वीकारण्याला इच्छुक नाही, पण...

एनसीएलएटीने काय दिला होता निकाल?

एनसीएलएटीने सायरस मिस्त्री यांची टाटा सन्सच्या चेअरमनपदी पुन्हा नियुक्ती करण्याचे डिसेंबर २०१९ मध्ये आदेश दिले आहेत. तर एन. चंद्रशेखरन यांची कार्यकारी चेअरमनपदावरील नियुक्तीही एनसीएलएटीने बेकायदेशीर असल्याचे निकालात म्हटले होते. मिस्त्री यांना रतन टाटा यांच्या जागी टाटा सन्सच्या चेअरमन पदी डिसेंबर २०१२ ला जबाबदारी स्वीकारली होती. या कालावधीत त्यांनी टाटा ग्रुपमधील टाटा पॉवर आणि टाटा मोटर्सच्या अध्यक्षपदाची धुराही सांभाळली होती.

संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण : टीसीएसचे एनसीएलएटी निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल

काय आहे टाटा सन्स आणि सायरस मिस्त्री यांच्यातील वाद?

सायरस मिस्त्री यांची टाटा ग्रुपचे सहावे चेअरमन म्हणून २०१२ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना २४ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा संचालक मंडळाने पदावरून काढले होते. हे कृत्यदेखील बेकायदेशीर असल्याचे कायदे लवाद प्राधिकरणाने म्हटले आहे. इन्व्हेस्टमेंट्स आणि स्टर्लिंग इन्व्हेस्टमेंट्स कॉर्प या दोन कंपन्या सायरस यांच्या मालकीच्या आहेत. त्यांनी मुंबईमध्ये कार्यालय असलेल्या एनसीएलएटीमध्ये टाटा सन्सविरोधात याचिका दाखल केली होती. तसेच दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापन होत असल्याचा आरोप याचिकेत केला होता. यापूर्वी प्राधिकरणाने सायरस यांची याचिका रद्द केली होती. टाटा कन्सलन्टन्स सर्व्हिसचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी २० फेब्रुवारी २०१७ ला टाटा सन्सच्या चेअरमनपदाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

संबंधित बातमी वाचा-सायरस मिस्त्री प्रकरण : रतन टाटा यांची सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका

रतन टाटा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र दाखल केली होती याचिका

रतन टाटा यांनी टाटा सन्सचे नाव करण्यासाठी अर्ध्याहून अधिक आयुष्य व्यतीत केले आहे. त्यामुळे पुराव्याविना दिलेला एनसीएलएटीचा (राष्ट्रीय कंपनी कायदा प्राधिकरण) निकाल हा अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सायरस मिस्त्री यांना टाटा डोकोमोसोबतच्या केलेल्या व्यवहारामुळे कंपनीच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याचेही रतन टाटा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.