कोलकाता- पेट्रोल,डिझेल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) कक्षेत कधी आणायचे, हे राज्य सरकारांनी ठरवायचे आहे, असे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. सध्या पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीमधून वगळण्यात आले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना ईटीव्हीच्या प्रतिनिधीने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील जीएसटी आणि एलआयसीबाबत प्रश्न विचारले. यावर सीतारामन म्हणाल्या, राज्यांना पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लागू करायचा असेल तर त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज नाही. हा निर्णय कधी घ्यायचा आहे, हे राज्यांनी व जीएसटी परिषदेने ठरविणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा-ऑटोहब वुहानला कोरोनाचा फटका; भारतीय वाहन उद्योगाची वाढली चिंता
जेव्हा जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली, तेव्हा पेट्रोलियम उत्पादनांवर खूप चर्चा झाली होती. यापूर्वी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तरतूद केली होती. यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांवर शून्य जीएसटी लावण्याचा प्रस्ताव होता.
हेही वाचा-'सरकारने लोकांऐवजी देशातील २०० कोट्यधींशाच्या हातात पैसे दिले'
एलआयसीमधील निर्गुंतवणुकीने पादर्शकता वाढेल-
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) आयपीओ आणण्याचा निर्णय निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे लोकांचा पैसा सुरक्षित राहणार असल्याचा त्यांनी दावा केला. तसेच अधिक पारदर्शकता आणि शिस्त येईल, असेही सीतारामन यांनी म्हटले आहे. आयपीओ जारी केल्यानंतर सर्वसामान्य व्यक्ती एलआयसीचा शेअर धारक होणार आहे.
