नवी दिल्ली - युनिटेक या स्थावर मालमत्ता कंपनीच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळविण्याचा केंद्र सरकारचा मार्ग सुकर झाला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने युनिटेकवर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव मान्य केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी युनिटेकचे नवे संचालक मंडळ तयार करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. कंपनीमधील अडचणींवर तोडगा काढण्यासाठी आकृतीबंध तयार करून अहवाल देण्याची सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सूचना केली आहे. खंडपीठाचे न्यायाधीश एम. आर. शाह यांनी नव्या संचालक मंडळाला कंपनीच्या व्यवस्थापनाविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
हेही वाचा-असमानतेची प्रचंड दरी! देशातील अब्जाधीशांची एकूण संपत्ती वार्षिक अर्थसंकल्पाहून अधिक
केंद्र सरकारने युनिटेकच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी २०१७ चा प्रस्ताव मान्य केला आहे. युनिटेकच्या १२,००० गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा देण्याची तयारीही केंद्र सरकारने दर्शविली आहे.
युनिटेकच्या सध्याच्या व्यवस्थापनाच्या जागी केंद्र सरकार नामनिर्देशित १० संचालकांची नियुक्ती करणार आहे. याविषयी केंद्र सरकारने सहा पानी पत्र न्यायालयात सादर केले आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांसाठी कोणताही निधी गुंतविण्यात येणार नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.
हेही वाचा- केंद्रीय अर्थसंकल्प छपाईसाठी होणार रवाना; 'ही' आहे अनोखी परंपरा
