नवी दिल्ली - उर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची वितरण कंपनीकडील असलेल्या थकबाकीत वाढ झाली आहे. हे प्रमाण गतवर्षीच्या तुलनेत जुलैमध्ये ५७ टक्क्यांनी वाढून ७३ हजार ७४८ कोटी रुपये एवढे झाले आहे. गतवर्षी जुलैमध्ये उर्जा वितरण कंपन्यांकडे ४६ हजार ७७९ कोटी रुपयाची थकबाकी होती.
केंद्र सरकारने प्रपाती (पीआरएएपीटीआय) हे पोर्टल मे २०१८ मध्ये पारदर्शकतेसाठी लाँच करण्यात आले आहे. यामध्ये उर्जा निर्मिती आणि उर्जा वितरण कंपनी यांच्यामधील आर्थिक व्यवहाराची आकडेवारी दिली जाते. चालू वर्षात ६० दिवसाची मुदत संपूनही वितरण कंपन्यांनी ५४ हजार ३४२ कोटी थकित रक्कम भरली नव्हती. गतवर्षी जुलैमध्ये ३० हजार ३३१ कोटी रुपये ६० दिवसांच्या मुदतीनंतर भरले नव्हते.
हेही वाचा-ड्रोन हल्ला झाल्यानंतर सौदीच्या तेल उत्पादनात ५० टक्क्यांची घट
उर्जा उत्पादक हे वितरण कंपन्यांना ६० दिवस रक्कम देण्याची मुदत देतात. त्यानंतर दिलेल्या रकमेवर वितरण कंपन्यांना व्याज द्यावे लागते. केंद्र सरकारने उर्जा निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दिलासा देण्यासाठी १ ऑगस्टपासून सुरक्षित देयक व्यवस्था सुरू केली आहे. यामध्ये वितरण कंपन्यांना उर्जा पुरवठा मिळविण्यासाठी लेटर ऑफ क्रेडिट घ्यावे लागते.
हेही वाचा-लडाखमध्ये मोठा सौर प्रकल्प होणार सुरू; भाजप आमदाराने 'या' घातल्या अटी
गतवर्षीच्या तुलनेत थकित व मुदत उलटून गेलेली, अशा दोन्ही रकमेत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमधील उर्जा कंपन्यांची सर्वात अधिक थकित रक्कम आहे. वितरण कंपन्यांकडून उर्जा कंपन्यांना देयक देण्यासाठी ८२० दिवसापर्यंत अवधी लागत असल्याचे दिसून आले आहे.
हेही वाचा-'कोळसा खाण कामगारांचा संप रोखण्याचा सरकारचा प्रयत्न निरर्थक ठरणार'
खासगी वितरण कंपन्यामध्ये अदानी पॉवरने ३ हजार २०१.६८ कोटी रक्कम ही सर्वात उशिराची रक्कम (ओव्हरड्यू) आहे.
