ETV Bharat / business

रतन टाटांविरोधातील अब्रुनुकसानीचा खटला नस्ली वाडिया यांनी घेतला मागे

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांनी वाडिया यांचा अब्रुनुकसानीचा खटला काढून घेण्याची मान्यता दिली आहे. वाडिया यांचे अब्रुनुकसान करण्याचा टाटा आणि इतरांचा उद्देश्य नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले.

Ratan Tata
रतन टाटा
author img

By

Published : Jan 13, 2020, 4:16 PM IST

मुंबई - बॉम्बे डायिंग चेअरमन नस्ली वाडिया यांनी टाटा ग्रुपचे माजी चेअरमन रतन टाटा आणि इतरावंरील अब्रुनुकसानीचा खटला मागे घेतला आहे. वाडिया यांनी रतन टाटा आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर ३०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा खटला भरला होता.


सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांनी वाडिया यांचा अब्रुनुकसानीचा खटला काढून घेण्याची मान्यता दिली आहे. वाडिया यांचे अब्रुनुकसानी करण्याचा टाटा आणि इतरांचा उद्देश्य नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधानाचा संदर्भ दिला. वाडिया यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. वाडिया यांनी खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे कौतुक केले.

हेही वाचा-'दिल्लीतील सरकारी शाळांचा दर्जा खासगी शाळांहून अधिक चांगला'


वाडिया आणि टाटा यांनी एकत्रितपणे तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जानेवारीला म्हटले होते. तसेच अब्रुनुकसानीच्या खटल्यातील मतभेद दूर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. वाडिया यांनी २०१६ मध्ये रतन टाटा आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाविरोधात २०१६ मध्ये अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता.

हेही वाचा-आण्विक उर्जा क्षेत्राची दारेही थेट विदेशी गुंतवणुकीकरता होणार खुली?

मुंबई - बॉम्बे डायिंग चेअरमन नस्ली वाडिया यांनी टाटा ग्रुपचे माजी चेअरमन रतन टाटा आणि इतरावंरील अब्रुनुकसानीचा खटला मागे घेतला आहे. वाडिया यांनी रतन टाटा आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळावर ३०० कोटींचा अब्रुनुकसानीचा खटला भरला होता.


सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. बोबडे यांनी वाडिया यांचा अब्रुनुकसानीचा खटला काढून घेण्याची मान्यता दिली आहे. वाडिया यांचे अब्रुनुकसानी करण्याचा टाटा आणि इतरांचा उद्देश्य नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणात म्हटले. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विधानाचा संदर्भ दिला. वाडिया यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. वाडिया यांनी खटला मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे कौतुक केले.

हेही वाचा-'दिल्लीतील सरकारी शाळांचा दर्जा खासगी शाळांहून अधिक चांगला'


वाडिया आणि टाटा यांनी एकत्रितपणे तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जानेवारीला म्हटले होते. तसेच अब्रुनुकसानीच्या खटल्यातील मतभेद दूर करावे, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. वाडिया यांनी २०१६ मध्ये रतन टाटा आणि टाटा सन्सच्या संचालक मंडळाविरोधात २०१६ मध्ये अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल केला होता.

हेही वाचा-आण्विक उर्जा क्षेत्राची दारेही थेट विदेशी गुंतवणुकीकरता होणार खुली?

Intro:Body:

Dummy business news


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.