नवी दिल्ली - नीती आयोगाने दोन सार्वजनिक बँकांसह एका सार्वजनिक विमा कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव निर्गुंतवणुकीवरील सचिवांच्या गटाकडे दिला आहे. सरकारच्या नवीन खासगीकरण धोरणातून या कंपन्यांचे खासगीकरण होऊ शकते, असे नीती आयोगाने सरकारला सूचविले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही महाराष्ट्राची स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीची (एसएलबीसी) समन्वयक आहे.
सूत्राच्या माहितीनुसार गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन, वित्तीय सेवा विभागाकडून नीती आयोगाने सूचविलेल्या सार्वजनिक संस्थाचे परीक्षण होणार आहे. त्यानंतर चालू वर्षात संस्थांचे खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. सूत्राच्या माहितीनुसार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि सेंट्रल बँकेला खासगीकरणात सर्वाधिक पसंती दर्शविली जात आहे. त्याचबरोबर इंडियन ओव्हरसीज बँकेला खासगीकरणात यंदा अथवा पुढील वर्षी पसंती दर्शविली जाणार आहे.
हेही वाचा-खूशखबर! स्पाईसजेटकडून आरोग्य कर्मचाऱ्यांना विमान तिकिटात ३० टक्क्यांपर्यत सवलत
सार्वनजिक कंपन्यांचा हिस्सा विकून १.७५ लाख कोटींचा निधी जमविण्याचे उद्दिष्ट
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात सार्वजनिक कंपन्या आणि वित्तीय संस्थेमधील हिस्सा विकून १.७५ लाख कोटींचा निधी जमविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. मात्र, कोरोना महामारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाल्याने सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण होण्यास विलंब झाला आहे.
हेही वाचा-भारत बायोटेकची ओक्युजेनबरोबर भागीदारी; कॅनडामध्येही कोव्हॅक्सिनची होणार विक्री
यापूर्वी असे करण्यात आले आहे सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण
- केंद्र सरकारने १० सार्वजनिक बँकांचे चार बँकांमध्ये मार्च २०१७ मध्ये विलिनीकरण केले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांची संख्या २७ वरून १२ झाली आहे.
- युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरियन्टल बँक ऑफ कॉमर्स या दोन्ही बँकांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलनीकरण करण्यात आले आहे.
- सिंडिकेड बँकेचे कॅनरा बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
- अलाहाबाद बँकेचे इंडियन बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
- आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँकेचे युनियन बँक ऑफ इंडियात विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
- २०१९ मध्ये बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँकेचे २०१९ मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये स्टेट बँक ऑफ पतियाला, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर आणि जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद आणि भारतीय महिला बँक यांचे विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
हेही वाचा-गोपनीयतेचे धोरण स्वीकारले नाही, तरी सेवा पूर्ण मिळणार - व्हॉट्सअपचा पुनरुच्चार
यापूर्वीच सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाला युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग युनियन्सने (युएफबीयू) विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण केल्यानंतर लोकांनी मेहनतीने कमविलेल्या ८० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असे बँकिंग संघटनेने म्हटले आहे.
बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या देशात १ हजार ८३२ शाखा
बँक ऑफ महाराष्ट्र ही महाराष्ट्राची स्टेट लेव्हल बँकर्स कमिटीची (एसएलबीसी) समन्वयक आहे. या बँकेच्या २८ राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशात १ हजार ८३२ शाखा आहेत. बँक ही महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची प्रायोजक आहे. या बँकेच्या मागासलेल्या मराठवाड्यात ३३५ शाखा आहेत. ही ग्रामीण बँक राज्याची जीवनवाहिनी आहे.
