मुंबई- पुणे जिल्ह्यात असलेल्या लवासा शहराची विक्री महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. लवासा शहर विकत घेण्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून आलेल्या निविदांचा विचार करण्यासाठी लवासा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स (सीओसी) सोमवारी बैठक घेणार आहे.
लवासा हे देशातील पहिले प्रस्तावित खासगीरित्या विकसित केलले शहर आहे. या शहराच्या खरेदीकरता निविदा दाखल करण्याचा शुक्रवारचा शेवटचा दिवस होता. किमान तीन ते चार निविदा दाखल करणारे अर्जदार अपेक्षित आहेत. क्रेडीटर्स कमिटी निविदा उघडेल आणि सोमवारी होणाऱ्या बैठकीत त्यांना विचारात घेईल, अशी माहिती समोर येत आहे. प्रकल्पात वेगवेगळ्या माध्यमातून गुंतवणूक करणाऱ्यांचे भवितव्य कमिटीच्या निर्णयावर अवलंबून असणार आहे.
देणी फेडण्यासाठी मालमत्तेचा लिलाव-
लवासा प्रकल्पासाठी 17 बँकांनी मिळून ६ हजार २२५ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. तर रोख्यांच्या आणि घर खरेदीच्या स्वरुपात लवासामधे गुंतवणूक करणाऱ्यांची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. या गुंतवणूकदारांची देणी भागवण्यासाठी लवासा प्रकल्पातील मालमत्तांची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा-धक्कादायक! करचुकवेगिरीने देशाचे दरवर्षी ७५ हजार कोटींचे नुकसान
लवासा प्रकल्पाला गुंतवणूकदारांची प्रतिक्षा!
लवासा प्रकल्प आर्थिक दिवाळखोरीत गेल्यावर 2018 मध्ये नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलच्या आदेशानुसार लवासा प्रकल्पाची जबाबदारी रिझोल्युशन प्रोफेशनलकडे सोपवण्यात आली आहे. लवासा प्रकल्पातील मालमत्तांची विक्री करुन लवासात पैसे गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदारांची देणी भागवण्यासाठी रिझोल्युशन प्रोफेशनलकडून या आधी अनेक बड्या गुंतवणूकदारांना पुढे येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र अनेकदा मुदतवाढ देऊनही अद्यापपर्यंत अपेक्षित गुंतवणूकदार मिळालेला नाही.
हेही वाचा-स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले हिल स्टेशन बनलेल्या लवासामधील मालमत्तेचा लिलाव.....
काय आहे लवासा सिटी -
लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात तब्बल 25 हजार हेक्टर परिसरात लवासा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली. लवासा प्रकल्प हा स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले हिल स्टेशन असेल, असा दावा त्यावेळी हा प्रकल्प उभारणाऱ्या हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करण्यात आला होता. त्यावेळी मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार या प्रकल्पाकडे आकर्षित झाले होते. मात्र, या प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला होता. तसेच स्थानिकांच्या जमिनी खरेदीवरुनही मोठा वाद झाला होता. त्यानंतर लवासा प्रकल्पाचे कामकाज सुरू असले तरी सातत्याने वेगवेगळे वाद उभे राहिले होते. त्यातच 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचे काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी कंपनीचे शेअर पडले होते आणि तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली होती.
