मुंबई – आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये 5 टक्के विकासदर घसरला तर त्याचा मोठा फटका भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राला बसणार असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राला फटका बसल्याने देशातील लघू उद्योगांचे अस्तित्व धोक्यात येईल, असा इशाराही अहवालात देण्यात आला आहे.
विकासदर घसरल्याने भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या उत्पन्नात 15 टक्के घसरण होईल, असे क्रिसिलच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. असे असले तरी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि वित्त मंत्रालयाने धोरणात्मक हस्तक्षेप केल्याने थोडी आशा असल्याचे क्रिसिलने अहवालात म्हटले आहे. मात्र, त्यामधून मागणीला चालना मिळणार नाही. मागणी वाढणे हे लघू उद्योगांसाठी आवश्यक आहे.
सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राच्या उत्पन्नात 21 टक्क्यापर्यंत घसरण होणार आहे. तर उद्योग चालविताना मिळणाऱ्या नफ्यात 4 ते 5 टक्क्यापर्यंत घसरण होणार आहे.
कोरोना महामारीमुळे देशाच्या अर्थव्यस्थेचा विकासदर ५ टक्के घसरेल, असा क्रिसिलने अंदाज केला आहे. गेली तीन महिने टाळेबंदी असल्याने ही घसरण होणार असल्याचे पतमानांकन संस्थेने अहवालात म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेत कमी मागणी असताना कच्च्या मालाच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत. मात्र, लघू उद्योगांना त्याचा फायदा घेणे शक्य होत नसल्याचे पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. या संकटाचा सर्वाधिक फटका लघू उद्योगांना बसणार आहे. या उद्योगांवर एकूण एमएसएमईपैकी 32 टक्के कर्ज आहे. बीएस-6 इंजिनक्षमतेच्या वाहनांचा कमी वापर आणि अंशत: केलेली अंमलबजावणी याचा फटका वाहनांच्या सुट्ट्या भागांची निर्मिती करणाऱ्या एमएसएमई उद्योगांना बसणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर घसरत असताना मोठ्या कंपन्यांना फटका बसणार नाही. मात्र, आव्हाने असणार असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
एमएसएमई क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि आरबीआयने 3 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात पुणे, औरंगाबाद, नाशिक या जिल्ह्यात ऑटो हब आहे. टाळेबंदीचा या जिल्ह्यातील लघू उद्योगांना मोठा फटका बसला आहे.
